काठमाडौँ,२१ असार ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारलाई नागरिकको जनजीवनका समस्या समाधानभन्दा लोकप्रियताको बढी चिन्ता रहेको दाबी गरेका छन् ।
आइतबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित सरकारको सय दिन र १०० बुँदे कार्यक्रमबारे पार्टी संयन्त्रको समीक्षामा थापाले सरकारको कार्यशैली नागरिकको उठिबास लगाएर सामाजिक सञ्जालमा चर्चा कमाउने कार्यमा सीमित रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।
थापाले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नु राज्यको दायित्व भएपनि वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना टोल टोलमा डोजर आतंक मच्चाएको बताए ।
‘यो सरकारलाई लाइफभन्दा बढी लाइकको चिन्ता छ । सरकारलाई वास्तविक जीवनको सवालभन्दा पनि लोकप्रियताको चिन्ता रहेको पाउँछौँ । यसलाई उदाहरणबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । नेपालमा भूमिहीनको समस्या संरचनागत समस्या हो । लामो समयदेखि छ । संविधान निर्माणनको समयमा म स्वयं सदस्य समेत रहेको र समितिको संयोजक नै भएर काम गरेको कारणले गर्दा म त्यो समयमा भएका छलफलहरु याद गर्छु, थापाले अगाडि भने,
‘हामीले जतिखेर दलितको हक लेखेका छौँ । भूमिहीन दलितले प्राप्त गर्ने विशेष अधिकारको बारेमा छुट्टै लेखेका छौँ । अहिले सरकारले व्यवस्थापन गर्ने भनेर उठिबास लगाइदिएको छ, टोल टोलमा डोजर पुर्याएको छ । यो प्रक्रियागत भएन।’
उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सिंहदरबारबाट गर्नुपर्ने शासकीय सुधारका कामहरु सिंहदरबारबाटै सञ्चालन गर्नेकुरा हेर्दा सामान्य भएपनि सकारात्मक संकेत भएको टिप्पणी गरे।
यस्तै थापाले संविधानको मर्म र व्यवस्थाप्रतिको निष्ठा कमी देखिएको भन्दै ‘लफङ्गा’ पाराले संविधान संशोधन हुन नसक्ने टिप्पणी बताए। सरकारले संविधान संशोधनको नाममा संविधान निर्माणको क्रममा राखिएका सुक्ष्म पक्षलाई हलुका रुपमा लिइरहेको टिप्पणी गरे ।
संविधान संशोधन र पुनरावलोकन आवश्यक भएपनि हतार, हचुवा र गैरजिम्मेवार शैलीमा अघि नबढाउन सरकारलाई चेतावनी समेत दिए। सभापति थापाले संविधान संशोधनमार्फत राज्यका संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘संविधान र यो व्यवस्थाको सन्दर्भमा यो सरकारको निष्ठामा कमी । हामीले संविधान बनाउँदै गर्दाका सुक्ष्म (न्युअन्स) पक्षहरुलाई सरकार सञ्चालन गर्ने साथिहरुले पटक्कै पनि ख्याल गरिरहनुभएको छैन । त्यसमा ध्यान दिइरहनुभएको छैन, थापाले अगाडि भने, ‘हामीले त हाम्रा संस्थाहरुलाई बलियो बनाउने हो नि त । संविधान संशोधन र पुनरावलोकन एकदमै गर्नुपर्नेछ । तर यस्तो हचुवा पाराले होइन ।’
उनले भाषा, समावेशिता र विविधतालाई सम्बोधन गर्ने विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएकाले सरकारले यी विषयलाई ‘लफङ्गा’ पाराले जे मन लाग्यो त्यही बोलिएको उल्लेख गरे ।
