काठमाडौँ,१६ असार ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति (पीआर) लिएका सरकारी कर्मचारीलाई हटाउने तयारी थालेको छ ।
लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका चार कर्मचारीसँग मन्त्रालयले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै स्पष्टीकरण माग गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार उनीहरू बिदा समाप्त भएपछि आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेकाले उनीहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ । ती कर्मचारीहरूले अस्थायी आवासीय अनुमति, स्थायी आवासीय अनुमति र डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) लिएको पाइएको सूचनामा उल्लेख छ ।
निजामती सेवा ऐनबमोजिम उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेस गर्न भनिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन र जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउन यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको बताइन् । उनले कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको र कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिइन् ।
