काठमाडौं,२८ जेठ ।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान स्वरूपमा राज्यले धान्न नसक्ने बताएका छन् ।
वर्तमान स्वरूपमा सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दीर्घकालीन रूपमा धान्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
उनले स्वास्थ्य बीमालाई आर्थिक रूपमा टिकाउ,समावेशी र प्रभावकारी बनाउन पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभामा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वास्थ्य बीमा सरकारका लागि ठूलो वित्तीय चुनौती बन्दै गएको बताए ।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य बीमाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि सरकारले १२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको थियो । आफू अर्थ मन्त्रालयमा आएपछि थप ७ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपरेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले पनि थप स्रोत व्यवस्थापनबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
‘स्वास्थ्य बीमा अहिले ठूलो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । थप रकम व्यवस्था गरे पनि बजेट पुग्ने अवस्था छैन । यो असिमित दायित्व जस्तो बनेको छ । त्यसैले यसको पुनर्संरचना आवश्यक छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई टिकाउ बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूबीच साझा समझदारी आवश्यक रहेको बताए ।
उनले समन्यायिक समाज निर्माणमा योगदान पुर्याउने, आर्थिक रूपमा धान्न सकिने र सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमाको मर्मअनुसारको कार्यक्रम विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले विश्वव्यापी स्वास्थ्य बीमा प्रणाली सफल हुनका लागि ठूलो संख्यामा नागरिकको सहभागिता अनिवार्य हुने बताए । युवावर्ग बीमामा आबद्ध नहुने र वृद्धवृद्धा तथा बिरामी व्यक्तिहरू मात्र सेवा लिन आउने अवस्था रहे कार्यक्रम आर्थिक रूपमा टिकाउ नहुने उनको भनाइ थियो ।
विपन्न नागरिकका लागि राज्यले प्रिमियममा अनुदान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने वस्तुहरूमा लगाइने करको एक हिस्सा स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गर्न सकिने धारणा राखे ।
‘चुरोट, मदिराजस्ता वस्तुबाट उठेको कर स्वास्थ्य बीमा कोषमा लैजान सकिन्छ । त्यसमा राज्यले पनि योगदान गर्नुपर्छ । तर सबै खर्च राज्यले मात्रै व्यहोर्ने मोडल सम्भव छैन,’ उनले भने ।
उनले मध्यमवर्गीय नागरिकले नियमित रूपमा प्रिमियम तिरेर सोहीअनुसार सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था विकसित गर्नुपर्ने बताए । आवश्यकताअनुसार राज्यले विपन्न वर्गलाई संरक्षण गर्ने तर अन्य नागरिकका लागि आर्थिक रूपमा व्यवहार्य मोडल लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
‘विपिन्नहरूलाई प्रिमियर तिराउने कुरा आएन, राज्यले नै तिरिदिनुपर्छ,’ वाग्लेले भने, ‘आम नागरिक र मध्यम वर्गले प्रिमियम तिर्नुपर्छ। प्रिमियर तिरेअनुरुप उसले सेवा पाउने गरेर अगाडि जानुपर्छ ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वास्थ्य बीमालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क सेवाका रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिने स्पष्ट पार्दै नेपाली अनुभव र आवश्यकताअनुसार नयाँ ढाँचा परीक्षण गर्दै क्रमशः सुधार गर्दै लैजान सकिने बताए ।
