काठमाडौं,१४ जेठ ।
उपत्यका मेयर्स फोरमले आइतबार शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने केन्द्र सरकारकाे निर्णयले स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित गरेको जनाएको छ ।
फोरमको ललितपुरस्थित महालक्ष्मी नगकरपालिकामा बसेको बैठकले सरकारले संविधान विपरीत निर्णय गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकले केन्द्र सरकारसँग आइतबार विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले सरकारको निर्णयले स्थानीय तहको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार कुण्ठित भएको बताए ।
सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी समेत दिए ।
शिक्षा ऐनअनुसार विद्यालय वर्षमा २ सय २० दिन सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले अप्रत्याशित रूपमा आइतबार बिदा दिने निर्णय गर्दा अध्ययन–अध्यापन प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए ।
सरकारको निर्णयले विद्यालयहरू १ सय ९० दिन पनि सञ्चालन गर्न कठिन हुने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहले आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर बनाइसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरेर निर्णय गर्नु संविधान र शिक्षा ऐनको मर्मविपरीत रहेको उनले बताए ।
संविधानको अनुसूची–८ ले आधारभूत शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको उनले प्रष्ट पारे ।
केन्द्र सरकारको निर्णयले स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै उनले यसको समाधान खोज्न काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमको सचिवालयलाई अध्ययनको जिम्मा दिइएको बताए ।
बैठकले स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका भवनहरूको स्वामित्व व्यवस्थापन स्थानिय तहलाई दिन पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।
