बुटवल,३१ बैशाख ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई लक्षित गरेर बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीले प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
बिहिबार बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले उत्पादन, लगानी, उद्योग तथा रोजगारी प्रवर्द्वनमुखी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी, व्यवसायीहरुले अहिलेको आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्न कर प्रणालीलाई सरल र व्यवहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले बैंक ब्याजदर नियन्त्रण, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियत, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् ।
उनीहरुले सामानको खरिद–बिक्रमा कर तथा राजश्व बढी भन्दा बढी चाहिने र कमभन्दा कम मुल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारी दृष्टिकोण आफैमा विरोधाभास भएको औंल्याउँदै उद्योग तथा व्यापार व्यवसाय फस्टाउँदा मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र पनि सुदृढ हुनसक्ने भनाई राखे ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य कर प्रशासनका ज्ञाता अम्बिकाप्रसाद पौडेलले नीतिगत अस्पष्टता, विरोधाभास शब्दावलीका कारण उद्योगी व्यवसायीहरुले धेरै समस्यासंग जुध्नुपरेको बताए । उनले सरकारलाई कर तथा राजश्व बढीभन्दा बढी चाहिने र उपभोक्तालाई कम भन्दा कम मुल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्ने विरोधाभास नीति परिवर्तनको माग गरे ।
त्यस्तैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य समेत रहेका बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नल्याएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताए । उनले आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनुपर्ने बताउँदै छलफलबाट प्राप्त सुझावहरू आवश्यकताका आधारमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसमक्ष पठाईने बताए । उनले प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गराउनका लागि महासंघले समेत पहल गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई जानकारी गराए ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय बुटवलका प्रमुख कर अधिकृत हरि बस्याल, भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत हरिहर पौडेलले औपचारिक रुपमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु लेखेर पठाईसकेको जानकारी गराउँदै सुधार हुनेमा आशा व्यक्त गरे । उनले आर्थिक ऐन सुधारका लागि संघले गरेको पहल र पैरवीले सकारात्मक प्रभाव पार्ने पनि विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्षहरु ज्ञानेन्द्र कसजू, नवराज श्रेष्ठ, सुरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले उद्योग सञ्चालनमा देखिएका प्रशासनिक झन्झट हटाउन, निर्यात प्रवद्र्धन गर्न तथा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको बजेट आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
संघका आर्थिक परामर्शदाता सि.ए. हरि लम्सालले उद्योगमा आउने सामान र व्यापारमा आउने सामानको भन्सार शुल्क फरक हुनुपर्ने, बैंकको व्याजदरमा पनि उक्त प्रावधान हुनुपर्ने, उधारो सम्बन्धि कानुन बनाईनुपर्ने, आयात हुने खाद्यबस्तुको भन्सारमै ल्याव परिक्षणको व्यवस्था, उद्योगका मेरिन रिपेयरिङमा लैजान सहज वातावरण बनाउन आग्रह गरे । त्यस्तै कृषि परामर्शदाता डा. प्रदिप शर्मा पौडेलले उत्पादन बृद्धिका लागि उन्नत बिउविजन, मल तथा सिचाई, प्रविधि र यान्त्रिकीकरण सुनिश्चितताको माग गरे । आधुनिक खेती विस्तार, प्रतिस्पर्धी क्षेमताको उत्पादनलाई प्राथमिकता, किसानलाई सहुलियत, सुलभ व्याजदर, बजार व्यवस्थापन, लागत अनुसार उचित मुल्य, बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई सीप तथा परियोजना धितो राखेर सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
त्यसैगरी भन्सार एजेन्ट संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष मधु पन्थीले पनि आर्थिक ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने कुराहरु सुझाव दिएका छन् । उनले उद्योगी व्यवसायीहरुले भूलवस बढी तिरिएको राजश्व फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउन आग्रह गरे । सर्वरमा आउने समस्याका कारण उद्योगी व्यवसायीको व्ययभार बढेको बताउँदै सर्वरलाई उच्च गुणस्तरको बनाउन र त्यसका कारण भोग्नुपरेको थप व्ययभारको क्षेतीपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनले भन्सार र ट्राफिक प्रहरी विचको समन्वय अभाव रहेको बताउँदै आपसमा बाझिएका ऐन कानुनलाई एकद्वार बनाउन सुझाव दिए । उनले अधिकतम खुद्रा मुल्य (एम.आ.पी.) कार्यान्वयनले उद्योगी व्यवसायीलाई थप समस्या आउने भएकाले यसलाई स्थगन गर्न सुझाव दिए ।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष टंकप्रसाद गैरेको धन्यवाद तथा महासचिव मुक्तिप्रसाद अधिकारीको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी, कार्यसमितिका सदस्य तथा उद्योगी, व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले आगामी बजेट र आर्थिक ऐनका बारेमा धारणा सहित सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
