बुटवल,३ बैशाख ।
उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेसँग बुटवलका समस्या समाधान गर्न १० बुँदे माग पेस गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नेतृत्वको अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख पाण्डेयले बुँदागतरुपमा समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
उपमहानगरका मेयर खेलराज पाण्डेयले बुँदागतरुपमा धारणा राख्दै कानुनको अभावका कारण बारम्बार सास्ती बेहोर्नुपरेको भन्दै सहजीकरणका लागि आग्रह गरे ।
“अव्यवस्थित जग्गाको नापजाँचको अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिने व्यवस्था मिलाउने । यसको राजश्व ४० प्रतिशत स्थानीय पालिकालाई, ३० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ३० प्रतिशत संघीय सरकारमा दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु,” पहिलो बुँदामा पाण्डेयले भनेका छन् ।
त्यसैगरी उनलेे सामुदायिक वन,नापी, मालपोत कार्यालयहरु पूर्वाधार निर्माण भएका पालिकाहरुलाई हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त भएकोमा हार्दिक बधाई एवं सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै आज २०८३/०१/०३ गते वित्त आयोगको बैटक आह्वान गरेकोमा हार्दिक आभार तथा धन्यवाद प्रकट गरेका छन् ।
“विभिन्न कानुनको प्रभावका कारण हामीले पारम्बार सास्ती व्यहोर्नु परेको हुदाँ निम्नलिखित विषयहरुमा कानुनको निर्माण कार्यविधि निर्माण तथा सम्मानित मन्त्रिपरिषदको निर्णय जहाँ जुन आवश्यक छ त्यही अनुरूप निर्णय गरी हरेक कामकाज गर्न सहजीकरण गरिदिनुहुन आग्रह गर्दछु ।” उनलेे भनेका छन् ।
यस्तो छ नगर प्रमुख पाण्डेयकाे १० बुँदे माग
१. अब्यवस्थित जग्गाको नापजाँचको अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिने व्यवस्था मिलाउने। यसको राजध ४० प्रतिशत स्थानीय पालिकालाई ३० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ३० प्रतिशत संधीव सरकारमा दाखिला गर्ने । (नोट जग्गा नापजाँच गर्दा धेरै खर्च आउने, कर्मचारी राख्नुपर्ने उपकरण भावश्यक पर्ने हुदाँ ४० प्रतिशत स्थानीय सरकारले पाउने गरी व्यवस्था गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु ।
२. सामुदायिक वन, नापी, मालपोत कार्यालयहरु पुर्वाधार निर्माण भएका पालिकाहरुलाई हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुहुन अनुरोध गर्दछु ।
३. वन होष र नदी उकामा परेकाकी नापीष शर्ने र कानुनमा संशोधन गरी वितरण गर्ने म्या मिलाउनुहुन अनुरोध गर्दछु ।
४. चन क्षेष भित्र ठूलो मात्रामा रहेका र राजत्र संकलन हुन नसकेका इसापडा रुस काट, वाउरा तत्काल टेन्डर गर्नुपर्ने विधि बनाउनुहुन अनुरोध गर्दछु।
२. (क) वन क्षेत्रमा रहेका दुश्ागिट्टी, बालुवा लगायतका वस्तु तत्काल टेण्डर गर्ने का राष्ट्रिय गौरवको बायोजना वा प्राथमिकता प्राप्त साबै महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई दिने । यसमा राजश्च स्थानीय सरकारलाई ३० प्रतिशत, प्रदेश सरकारलाई ३० प्रतिशत, संघ सरकारलाई ३० प्रतिशत र सामुदायिक वन समितिलाई १० प्रतिशत कायम गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु ।
(ख) कुनै पनि महत्वपूर्ण सडक र योजनाका लागि जी टु जी मोडेलमा नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउनु पर्दा विगत ५ वर्ष भित्रको टेण्डर गएको अधिकतम मूल्यमा रु.१ जोडी त्यसमा भ्याट समेत जोडी सिधै दिन पाईने व्यवस्था गरिदिनुपर्नेछ । यसत्ते गर्दा राजश्व पनि बढी उठ्ने र ठेका टेण्डर नभै नदीजन्य पदार्थ पाईएन र निर्माण कार्य हुन सकेन भन्ने समस्या पनि समाप्त हुनेछ । विगतमा ठेक्का नगएको वा विपद क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थमा स्थानीय सरकारको दररेटमा रु ३ मा भ्याट जोडी सिधै निर्माण हुने कम्पनी वा संस्थालाई दिन सकिने व्यवस्था हुने गरी निर्णय गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।
६. पालिका भवन, बड़ा कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, खेलमैदान, धार्मिक वन, खानेपानी टपाडी र कार्यालय, विद्यालय भवन, अस्पताल भवन, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, शवदाहगृह, कब्रस्थान, बसपार्क, गौशाला आदीको लागि जग्गा प्राप्ती छिटो छरितो माध्यमबाट निर्णय हुने व्यवस्था (बढीमा ३ महिना भित्र हुने गरी) मिलाउनुहुन अनुरोध गर्दछु ।
७.ऐन पूर्ण परिवर्तन गरीनुपर्नेछ । स्थानीय सरकारले सभाचाट पास गरी त्यहाँको आवश्यकता अनुसार १५ वर्ष २५ वर्ष ३५ वर्ष ५० वर्ष सम्म सम्झौता गर्न सकिने गरी कानुनमा राखे व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछु । जस्तै स्थानीय तहले निर्माण गरेका वधशाला, सटरहरु, ट्रान्सपोर्ट सिटी, बटो भिलेज, कृषि व्यवसायीक केन्द्रलगायतका संस्था वा व्यवसायीक भवनहरु ५/५ पर्ने टेण्डर गर्दा व्यावसायीहरु विस्थापित हुने र भाडादरमा पनि विकृति बाउने साथै गैर व्यावसायीहरु हावी हुने हुदाँ सम्बन्धित व्यवसाय बाहेक अरुले नपाउने कार्यविधि गराई कति, कति वर्षमा कति प्रतिशत दररेट वृद्धि हुने हो सोही बमोजिमको कार्यविधि चनाई लामो अवधिको सूचना प्रकाशित गरी सम्झौता गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछु ।
८. सामुदायिक वन, वन वा सार्वजनिक जग्गा आयमूलक क्षेत्र बनाउने विभिन्न खालका पर्यटकीय होटल, रेष्टुरेन्ट वा वनहक्षेत्रमा कृषि उत्पादन तथा पशुपालन अथवा अन्य कुनै आयआर्जन हुने खालको र राजध वृद्धि हुने खालको पेशा व्यवसाय व्यक्तिगत वा समूहगत गर्न चाहेमा कम्तीम ५० वर्षका लागि लिजमा दिन सकिने कानुन, नियम र कार्यविधि तत्काल निर्माण गरी लिज प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउनका लागि अनुरोध गर्दछु ।
९.प्रत्येक पालिकाहरुले आफुसँग भएका व्यावसायिक सटरहरु अर्को पालिकालाई जी दु जी मोडेलमा सिधा दिन सकिने कानुन निर्माण गर्ने र दिन पाईने व्यवस्था मिलाउने । जस्तै बुटबलले कृषि र मासुजन्य बस्तुका लागि पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, बाग्लुङ, प्युठान, म्याग्दी, पर्वत, मुस्ताङ्ग र जुम्ला लगायतका जिल्लाका पालिकाहरुलाई बुटवलले कृषि उत्पादन बस्तु विक्री केन्द्रका लागि तथा मासुजन्य बस्तुका लागि सटरहरु दिन सकेमा त्यस्तो नीति र कानुन बनेमा बुटवलमा तराईमा पहाडको उत्पादनले बजार पनि पाउने, आय आर्जन बढ्ने र विदेशी वस्तु बाउन कम हुने थियो । कानुनका अभावले यो समस्या भोग्नुपरेको हुँदा यसमा परिमार्जन गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
१०. खरिद ऐन र लिज ऐनमा पूर्ण परिवर्तन गरी व्यवसायीमैत्री बनाउनु पर्दछ। एक जना युवाले आफ्नो जीवन पनि व्यवसायका लागि समर्पित गर्दछु र भएको सम्पति पनि लगाउँछु भनेर राज्यलाई आफ्नो जीवन र सम्पत्ति अर्पण गर्दा राज्यले ऐनमा परिमार्जन गरी ती लगानी गर्न बाँट गर्नेहरुलाई यदि काम गर्ने वातावरणको भरोसा कानुनमा परिवर्तन गरेर बनाउनु पर्दछ। यसका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
