काठमाडौँ,२३ चैत ।
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।
साेमबार नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा उक्त रिट निवेदन पेस गरेका हुन । सोसाइटी राष्ट्रिय दैनिक लगायतका प्रमुख सञ्चार माध्यमका प्रकाशकहरूको संस्था हो । उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ मंगलबारका लागि तोकिएको छ ।
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने निर्णयले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्धेश्य राखेको आरोप लगाउँदै मिडिया सोसाइटीले उक्त निर्णयलाई चुनौती दिदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकोे अधिवक्ता लुइँटेलले जानकारी दिए ।
चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान,रेडियो नेपाल,नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र समेत गरेको थियो ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारकाे अधिकार क्षेत्र पर्ने अधिकार समेत कुण्ठित गर्नेगरी संघीय सरकारको उक्त निर्णयकाे पत्रकार सम्वद्व संघ संस्थाहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।
