काठमाडौँ,५ चैत ।
चार दिनदेखि सुनुवाइ भइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि अभियाेग फिर्ताविरुद्धको रिटमा आज पनि निर्णय आउन सकेन ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिल पोखरेलको इजलासले चार दिनको सुनुवाइपछि बिहीबार महान्यायाधिवक्ताले अभियोगपत्र संशोधन सम्बन्धी पछिल्लो निर्णय फायल झिकाउन आदेश दिएको हो ।
सुरुमा लामिछानेको मात्रै अभियोगपत्र संशोधन गरेर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि कसुर हटाउने निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले माघ २ गते उनीसँगै जोडिएका सहकारीका सबै प्रतिवादीविरुद्ध सहकारी ठगी बाहेकका कसुरमा अभियोग नलगाउने निर्णय गरेको थियो ।
यो निर्णयको प्रति मिसिलमा संलग्न रहेको नदेखिएको भन्दै इजलासले पछिल्लो निर्णय र यससँग सम्बन्धित अन्य कागजातहरू भए ती पनि मगाएर चैत ९ गतेलाई पेसी तोक्न आदेश दिएको हो ।
अब यो बाहेकको इजलासले सुनुवाइ गर्न सक्नेछ । यो इजलासका न्यायाधीश पोखरेलले विगतमा लामिछानेकै पक्षबाट बहस गरेको भन्दै उनले यो रिटको सुनुवाइ गर्न नमिल्ने निवेदकको माग थियो । तर न्यायाधीश पोखरेल इजलासबाट अलग नहुने निर्णयसहित सुनुवाइ अगाडि बढाएका थिए ।
चार दिन दुवै पक्षबाट बहस पनि भएको थियो । बिहीबार मात्रै रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहस सकिएको थियो । तर अन्तिममा इजलासले उक्त निर्णयको प्रति झिकाएर पुनः सुरुबाटै सुनुवाइ थाल्ने अवस्थामा पुर्याएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेमाथि यसअघि लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी हुन् । तर उनको निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले गत माघ ४ गते रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले मुद्दा फिर्ता गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनपछि चार वटा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन पनि दिइसकेका छन् । तर जिल्ला अदालतले सर्वोच्चमा परेको रिटलाई देखाउँदै यसको टुंगो लागेपछि मात्रै निर्णय गर्ने आदेश दिएका छन् ।
रूपन्देहीको सुप्रिम,कास्कीको सूर्यदर्शन,काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानो पाइला सहकारीको मुद्दामा लामिछानेलाई ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
चितवनमा भने सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको थियो । कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीमा जीबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राईसहितविरुद्ध पहिल्यै मुद्दा दर्ता भइसकेको थियो । सुरुमा उनीहरूविरुद्ध सहकारी ठगीमा मात्रै मुद्दा चलाइएको थियो ।
तर रवि लामिछानेसहितविरुद्ध मुद्दा चलाउने बेलामा उनीहरूलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर थप गरिएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गत पुस ३० गते मुद्दा फिर्ता लिन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी थिएन् ।
निर्देशन अनुसार जिल्ला सरकारी वकिलले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन पनि दिइसकेका थिए । तर जिल्ला अदालतले सर्वोच्चबाट यो रिटको टुंगो लागेपछि मात्रै निर्णय हुने आदेश दिएको छ ।
यसअघि लामिछानेले आफूविरूद्ध लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । लामिछानेको मागबमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी भण्डारीले स्वीकृति दिने निर्णय गरेकी थिइन् ।
यहीबीचमा लामिछाने चितवन-३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् । चुनावअघि उनी आफूले तिर्नुपर्ने बिगोबापतको रकम बुझाएर रिहा भएका थिए ।
आफ्नो भागको बिगो बराबर २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बुझाएर रिहा भएका रविले अरु दुई कसुर फिर्ता भएमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेर भए पनि मुद्दाबाट मुक्ति पाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
लामिछाने सुप्रिम सहकारीमा एक करोड, सूर्यदर्शन सकारीमा ६५ लाख,स्वर्णलक्ष्मीमा ६० लाख, सहारा चितवनमा ५४ लाख र सानो पाइला सहकारीमा एक करोड धरौटी बुझाएर छुटेका हुन् ।
