बुटवल,५ फागुन ।
लुम्बिनी विकास कोषमा कानुन विपरीत सिर्जना गरिएको ‘योजना प्रमुख’ पद तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै स्थानीय युवाहरूको संस्था रिस्पोन्स टिम लुम्बिनीले लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा सचिवसरहको हैसियत हुने गरी पद सिर्जना गरी नियुक्ति दिनु प्रचलित कानुन विपरीत भएको उल्लेख गर्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनिहरूले सचिवस्तरको दरबन्दी सिर्जना गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति,संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण तथा राजपत्रमा प्रकाशन अनिवार्य भए पनि कुनै पनि प्रक्रिया नअपनाई विनियमावली संशोधनमार्फत पद सिर्जना गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
योजना प्रमुखलाई सोही आधारमा नियुक्ति दिई सेवा–सुविधा प्रदान गरिएको विषयमा स्वयं कोषबाट प्रक्रिया नमिलेको स्वीकारोक्ति आइसके पछि तत्काल उपलब्ध गराउदै आएको सेवा सुविधा रोकेर विगतमा उपलब्ध गराइएको सेवा सुविधा समेत असुल गर्नुपर्ने उनिहरूकाे माग छ । साथै, योजना प्रमुख स्मिता भट्टले कानुन विपरीत कमिसन लिएर नदिजन्य पदार्थ निकासी सम्बन्धी जारी गरिएका पत्र तथा निर्णयहरू पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ ।
संस्थाका संयोजक जमसेद आलम खानले माग तत्काल सम्बोधन नगरिए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिने चेतावनी दिएका छन् ।
लुम्बिनी विकास कोषमा कानुन विपरीत मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) पदको दरबन्दी सिर्जना गरेर नियुक्ति दिँदै आएको तथ्य सार्वजनिक भएर पनि मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ध्यान नदिएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन् ।
प्रशासनिक नियमअनुसार सचिवस्तरको पद सिर्जना, दरबन्दी स्वीकृति तथा सेवा–शर्त निर्धारण सम्बन्धित संस्थाको रितपूर्वकको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्र गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
तर नियमविपरीत सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भीम आचार्यले कोषमा सचिवस्तरको दरबन्दी सिर्जना गरेकाे जनाइएको छ ।
तत्कालीन मन्त्री आचार्यले २०७१ सालमा कोषको पदाधिकारीसम्बन्धी नियमावली २०५८ को परिच्छेद ६ मा संशोधन गरी ‘योजना प्रमुख’ राखेर नियुक्ति दिलाएका थिए । संशोधित व्यवस्थामा कोषको अध्यक्षका हैसियतमा मन्त्री आचार्यले योजना प्रमुख अध्यक्षले मनोनयन गर्ने र सेवा सुविधा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) ले पाएसरह हुने उल्लेख छ ।
तर योजना प्रमुख पदको दरबन्दी सिर्जना कानुन अनुसार नरहेको विषय कोषका सदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठले स्वीकार गरिसकेका छन् ।
योजना प्रमुखको दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रक्रिया कानुन अनुसार नमिलेको, दरबन्दी सिर्जना गर्ने र नियुक्ति गर्ने अधिकार पदानुसार तोकिएको भए पनि योजना प्रमुख नियुक्ति प्रक्रियागत रुपमा कानुन अनुसार नभएको, नेपालको कानुनमा सचिव र सहसचिवको दरबन्दी सिर्जना गर्ने काम सम्बन्धित निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनसहितको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले मात्रै गर्न सक्ने उल्लेख भएको व्यवस्था रहेको भए पनि कोषको अध्यक्षको हैसियतमा मन्त्रीले सचिवस्तरको दरबन्दी सिर्जना गरिएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको कारण तत्काल गैरकानुनी रुपमा रहेको योजना प्रमुख पद खारेज गर्नुपर्ने संयोजक खानले बताए ।
सरकारले सचिव र सहसचिव सरहको नियुक्तिमा शैक्षिक योग्यता खुलाउनुपर्नेमा नखुलाएको, पद सिर्जना गर्दा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेमा त्यो पनि नभएको भन्ने विषय सार्वजनिक हुँदा पनि सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण हुनुले लुम्बिनी वासी निरास हुनु परेको संयोजक खानको गुनासो रहेको छ ।
गैरकानुनी कामलाई सरकारले निरन्तरता दिदा मुक्तानको ५ वर्षको कार्यकाल सकिएपछि सबै सरकारले तत्कालीन मन्त्री आचार्यले गरेको गैरकानुनी कामलाई निरन्तरता दिदै आएका हुन् ।
तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मन्त्री सुदन किराति ले २०८० पुस १ गते भिमसेन थापा गाउँपालिका–१, गोरखाकी स्मीता भट्टलाई ५ वर्षका लागि मनोनयन गरेको त्यसैको निरन्तरता हो । पहिला मुक्तानलाई कोषबाट मनोनयन गरिएकोमा भट्टलाई मन्त्रालयबाटै सिधै मन्त्रीले नियुक्ति दिइएको थियो ।
योजना प्रमुख भट्टको सेवा सुविधाका बारेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकाले पनि कोषले भने निरन्तर तलब भत्ता उपलब्ध गराउदै आएको छ । दुई वटा गाडी र ड्राइभर, भान्से र क्वाटरको सुविधा लिदै आएकी भट्टलाई लुम्बिनी गुरुयोजना निर्माण कार्यमा विभिन्न अनियमितता गरेको भन्दै सदस्य सचिव श्रेष्ठले पटक-पटक औपचारिक र अनौपचारिकरुपमा स्पष्टीकरण सोधेको विकास कोष स्रोत जनाएको छ ।
कार्यालयमा नियमित हाजिर नगर्ने, पदको दुरुपयोग गर्ने, कार्यलयमा कर्मचारीहरु माथी अपशब्द र दुर्व्यवहार गर्ने, कोषको विभिन्न खुल्ला टेन्डर प्रक्रियामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने जस्ता विभिन्न विवादित कार्यको कारण योजना प्रमुख भट्ट विवादित हुँदै आएकी छन् ।
