बुटवल,५ जेठ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारकाे आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ काे
नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ ।
सोमबार प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ काे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । कृषिलाई समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारको रणनीति अनुसार कृषि उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएकाे प्रदेश प्रमुख घर्तीले सदनलाई जानकारी गराए ।
जसअनुसार कृषकका खेतबारी सधैं हराभरा राख्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तथा घरदैलोमै कृषि सेवा पुर्याउने कार्यक्रम अगाडि सारिने जनाइएको छ । त्यस्तै, आगामी १० वर्षभित्र प्रदेशलाई पूर्ण प्राङ्गारिक (अर्गानिक) बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । अर्गानिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्दै लुम्बिनीलाई अर्गानिक कृषि हबका रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा नदी सभ्यतासँग जोडिएको भर्जिन ल्यान्ड देउखुरी उपत्यकामा आधुनिक राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने जनाइएको छ ।
‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश’ नारासहित नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिँदै भविष्यमा सिंगो प्रदेशलाई प्रांगारिक प्रदेश बनाइने उल्लेख छ ।
प्रांगारिक प्रदेश बनाउन रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगलाई घटाउन प्रांगारिक मल र वन जंगलमा झरेका पात, स्याउला संकलन गरी कम्पोष्ट मल बनाउन प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।
विदेशबाट फर्केका युवालाई बाँझो जमिनमा व्यावसायिक कृषिमा संलग्न गराउन ‘मेरो मातृभूमि मेरो दायित्व कार्यक्रम चलाइने उल्लेख छ । यस्तै जलवायु अनुकूलन कृषि तथा रैथाने पशु पन्छीपालन, रैथाने खाद्यान्न बालीलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेशलाई बिउ बिजनमा आत्मनिर्भर बनाइने, कृषि प्रयोगशाला र भेटेरनरी अस्पताललाई सुदृढ बनाइने उल्लेख छ ।
त्यस्तै सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पाँच वर्षे कार्ययोजना लागू गर्ने, सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूको समन्वयात्मक परिचालनलाई जाेड दिदै सेवा प्रवाहमा सुधार र नागरिकमैत्री प्रशासन विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्र बनाएर वृहत् बुद्ध सर्किट तथा प्रदेशका धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धन गरिने कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
विकासका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोत केन्द्रित गर्ने, समावेशी र सन्तुलित योजना कार्यान्वयन गर्ने र संविधान प्रदत्त अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्दै नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने नीति अवलम्बन गर्ने प्रदेश सरकारकाे नीति रहेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २ सय शय्यामा स्तरोन्नति गरिने, सामुदायिक विद्यालयहरू मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।
‘मोबाइल हातमा–प्रदेश सरकारका सेवा साथमा’ अभियानमार्फत प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। साथै, सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गरेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनस्तरसम्म पुर्याइने जनाइएको छ।
राजधानी क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यान्वयन र सरकारी भवन निर्माणमा स्वदेशी काठको प्रयोग अनिवार्य गरिने नीति समावेश गरिएको छ । ‘एक जिल्ला, एक नमूना बस्ती’ तथा रामपुर–चापाकोट शहर विकासजस्ता योजनाहरू पनि अघि सारिएका छन् ।
