निर्णय भएको एक सातापछि मात्रै अस्पतालहरुमा पत्राचार
बुटवल,२३ बैशाख ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफु मातहत १४ वटै अस्पताल विकास समिति विघटन गरेको छ । वैशाख १६ गते बसेको
प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पताल विकास समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि सरकारले २०८० कार्तिक ७ गते अस्पताल सञ्चालनका लागि व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने गरी दुई प्रादेशिकसहित १४ जिल्ला अस्पतालहरुमा अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।
तत्कालीन माओवादी समर्थनमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्षहरुविरुद्ध २०८० मंसिर पहिलो साता सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । एमाले नेता लीला गिरी नेतृत्वको सरकारले गरेको नियुक्तिले २०८० वैशाख ३ गते नियुक्त भएकाहरुले आफूहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै पछिल्लो नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठ, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष पदमप्रसाद न्यौपाने, प्युठान अस्पतालका अध्यक्ष विजयविराज विष्ट र रुकुम पूर्व अस्पतालका अध्यक्ष फत्तेकुमारी वलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले २०८० मंसिर १९ मा रिट माथि उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कामु मुख्यमन्त्रीस्तरबाट २०८० कात्तिक ७ गते भएको मनोनयनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेश गरेको थियो । आदेशपछि चार अस्पतालका अध्यक्षहरु काममा फर्केका थिए । प्रदेश सरकारले अदालतबाट पुनर्बहाली भएका ४ सहित अहिले १४ वटै अस्पतालका विकास समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएकी छन् । मन्त्रालयले सोमबार नै अस्पतालहरुलाई पत्र पठाएर विकास समिति विघटन गरिएको जानकारी गराएको छ ।
सर्वोच्चबाट पुनर्बहाली भएका ४ बाहेक अन्य अस्पतालमा कांग्रेस माओवादी गठबन्धनकै अध्यक्षहरु बहाल रहेपछि सरकारले अहिले प्रदेश सभाको सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिको समेत सिफारिसमा विकास समितिहरु विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो । एमाले कांग्रेसको नयाँ गठबन्धन अनुसार अस्पताल व्यवस्थापन समितिहरु गठन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
लुम्बिनीको बुटवलमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र दाङको तुलसीपुरमा राप्ती प्रादेशिक अस्पताल छन् । तीसहित अन्य १२ जिल्लामा जिल्ला अस्पताल छन् । सबै अस्पतालहरुका विकास समितिहरु एकै साथ विघटन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले बताए । सरकारले केही दिनभित्रै नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।
