काठमाडौं,३१ चैत ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पुर्ब उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई पुमुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालतकाे आदेशको सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन पठाउन आदेश गरेको छ ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधमा यही चैत २२ गते उच्च अदाललत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासले रविलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
उक्त,उक्त आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका रविको निवेदन सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा परेको थियो । ढुंगानाको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि निर्णय लिइँदाको आधारसहितको कैफियत प्रतिवेदन मागेको हो ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको मुद्दामा उच्च अदालत तुल्सीपुरको इजलासले लामिछानेलाई थुनामा बाहिर राखेर मुद्दा लड्न ठगीमा संलग्नको मनोबल बढ्ने र पीडितलाई थप पीडा हुने भन्दै थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशपछि २२ गते देखि नै प्रहरी नियन्त्रमा पुगेका लामिछाने हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधका रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले भने लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको थियो ।
उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल र रवि स्वयंले गरेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले जिल्लाको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको हो ।
