काठमाडौँ,३० माघ ।
सिमेन्टमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएकाे छ ।
माओवादी केन्द्रका मधेस प्रदेश सांसद रहबर अन्सारीले सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट दायर गरेका हुन् । रिटको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको छ ।
अन्सारीको रिटमा नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) (३) को आधारमा परमादेश लगायत अन्य आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । रिटमा नेपाल सरकारका गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा कार्तिक १ गते ओपीसी सिमेन्टको करसहित प्रतिबोरा ४७२ रुपैयाँमा बिक्री गरेकोमा मङ्सिर १७ गतेसम्म ६३० रुपैयाँमा उद्योगले बेच्ने गरेको जनाइएको छ ।
रिटमा उठान गरिएको विषय सार्वजनिक चासोको विषय भएकोले यो विषयक किनारा नहुञ्जेलसम्म तत्काल सिमेन्ट स्वाभाविक रूपमा, पहिलेको उचित मूल्यमा उपलब्ध गर्न गराउन निवेदकको माग छ ।
‘उद्योग संघमार्फत सम्पूर्ण सिमेन्ट उद्योगीहरूको नाउँमा र नेपाल सरकारका निकायले तत्काल कालोबजारी रोकी आम उपभोक्ता, हार्डवेयर व्यवसायीको समस्या समाधान हुने नीति नियम अवलम्बन गर्ने, बजारको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने गराउने कार्य गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
