बुटवल,२८ माघ ।
आजका लागि तय भएको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.समुह “ख” अन्तर्गत सर्वसाधारण शेयरवालाहरुबाट सञ्चालक समिति निर्वाचन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दुर्गा प्रसाद ढुंगेलको इजलासले आइतबार निर्वाचन नगर्न नगराउन बिपक्षी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसमेतका नाउमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. का शेयरधनी तथा सर्वसाधारण शेयरधनी समुह “ख” तर्फको सञ्चालक उम्मेदवार खेतु थापाको वारेस शिबु आचार्यले दायर गरेको रिट निवेदनमाथी प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ढुंगेलको इजलासले आजका लागि तय भएको निर्वाचन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुकासाथै १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेस गर्न समेत आदेश दिएको छ ।

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. का सर्वसाधारण शेयरधनी खेतु थापाले सर्वसाधारण शेयरधनीहरु (समुह ख) को तर्फबाट सञ्चालक समितिको सञ्चालक पदमा निर्वाचन कार्य तालिका बमोजिम निर्वाचन अधिकृत समक्ष उम्मेदवारी दर्ता गराएको र आफु बाहेकका अन्य उम्मेदवारहरुको हकमा दावी विरोध दर्ता गराएकोमा दावी विरोधमा निर्वाचन अधिकृतले कुनै निर्णय नगरी कानुन बमोजिम सञ्चालक हुन वा सञ्चलाकको पदमा बहाल रहन योग्य नरहेका उम्मेदवारलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट अलग नगराई अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको भन्दै निर्वाचन सम्बन्धि कार्यक्रम रोक्न माग गर्दै उनको तर्फबाट शिबु आचार्यले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

समानुपातिक र समावेशिका आधारमा महिला सञ्चालकको सुनिश्चिता गरी कम्पनीको सञ्चालक योग्यता नपुगेको ब्यक्ति बिपक्षी कृष्णराज लामिछाने र कोषराज सुवेदीलाई सर्बसधारण समुह तर्फको उम्मेदवारीको अन्तिम नाम प्रकाशित भएकोमा अयोग्यता सम्बन्धि दावी बिरोध गर्दा समेत उम्मेदावरी रद्द नगरि अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने गैरकानुनी कार्यहरु, अयोग्य रहेको ब्यक्तिलाई उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सूचीबाट हटाई कानुन बमोजिम गर्न लगाउन पर्नेमा सो नगर्ने गरि भएको निर्णयहरु समेतका काम कारबाहीहरु बाट आफु सञ्चालक समितिमा सहभागी हुन पाउने अधिकार कुण्ठित भएको हुँदा गैर कानुनी तवरबाट प्रकाशित भएको उम्मेदवारको अन्तिम नामावली बदर गरि बिपक्षी कृष्णराज लामिछाने र कोषराज सुवेदीको नाम हटाई समान सहभागिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, महिला आरणका आधारमा महिला सञ्चलाकको सुनिश्चिता गरी ३ जनाको नाम मात्र समावेश गरि अन्तिम उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्न रिट निवेदनमा माग दाबी गरिएको छ ।

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८६ को उपदफा (२) मा महिला शेयरधनी रहेको पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिला सञ्चालक हुनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा महिलाको सिट सुनिस्चित हुनेगरी निर्वाचन गर्न लागेको अवस्था नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेशमा प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा परिमार्जन नगरी सञ्चालक समितिको निर्वाचन नगर्नु नगराउन भनिएको छ ।

यसअघि निवेदकको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रराज पौडेलसहित अधिवक्ताहरु देवी प्रसाद रिजाल,डा अवतार न्यौपाने,गोपी शर्मा सुवेदी,चक्रबहादुर थापा,अमित कुमार कर्ण,नारायण आचार्य र सुमन चन्द्र आचार्यले बहस गरेका थिए ।