काठमाडौँ,२७ मंसिर ।
प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न समस्या भएको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

बिहीवार काठमाडौँमा आयोजित शान्ति, सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा बोल्दै उनीहरूले उक्त गुनासो गरेका हुन् ।

संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दा प्रदेशस्तरका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयहरू कामविहीन भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री आदेशकुमार अग्रवालले प्रहरी समायोजन नभएकोमा आक्रोश व्यक्त गरे । गृहमन्त्रीलाई तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गर्दै उनलेे प्रहरी समायोजन ऐन नल्याए प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयहरू खारेज गर्न चुनाैती दिए ।

अग्रवालले भने,‘हामीले किन राज्यलाई भार थपिरहेका छौँ। प्रदेशमा आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूको काम नै के छ र ? कि त प्रहरी समायोजन ऐन ल्याउनुपर्‍यो नत्र प्रदेशहरूलाई आन्तरिक मामिलाबाट मुक्ति दिनुपर्‍यो। हाम्रो त टुलुटुलु हेरेर बस्ने काम भएको छ ।’

गोष्ठीमा बोल्दै कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी अध्यादेशबाटै भए पनि ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरणको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताए । आफूहरूले संघीय सरकारसँग सबै अधिकार नमागेको उल्लेख गर्दै प्रदेशले पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री राजकुमार लेखीले संघ सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेश सरकारका लागि गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरिरहेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हीरा सार्कीले सुदूरपश्चिम सरकार सधैं संघ सरकारको उपेक्षामा परेको बताए । उहाँले सबै प्रदेश सरकारहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएमात्र मुलुकको विकासमा टेवा पुग्ने बताए ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री यमलाल कँडेलले प्रदेश सरकारले काम गर्न खोज्दाखोज्दै पनि कानूनी अड्चनका कारणले समस्या भएको बताए । प्रहरी समायोजन जतिसक्दो चाँडो गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

गोष्ठीमा प्रदेश सरकारलाई अधिकारपूर्ण बनाउँदै मुलकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्नेमा प्रदेश मन्त्रीहरूको जोड छ। उनीहरूले अपराध नियन्त्रण,शान्ति सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्न समस्या भएको बताएका हुन् ।