लुम्बिनी,१० असोज ।
राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले लुम्बिनी विकास कोषको गुरूयोजना कार्यान्वयन प्रगतिका बारेमा जानकारी लिनुका साथै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सञ्चालन गरेको लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्वयनबारे राष्ट्रियसभा अन्तर्गत गठित संसदीय समितिले चासो राख्दै सोमबार लुम्बिनीमा छलफल गरेको हो ।
छलफलमा राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापती सोनाम गेल्जेन शेर्पाले लुम्बिनी गुरुयोजनाका लागि बजेट अभाव भएको तथा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको काम गर्नका लागि लुम्बिनी विकास कोष ऐन २०४२ संशोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताए । उनले लुम्बिनीको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीसँगै गुरुयोजना विपरित भएका काम, स्थानीयहरुको मागका सम्बन्धमा पनि आफूहरुको ध्यान आर्कषण भएको बताउँदै यस बिषयमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी प्रतिवेदन बनाइने बताए । सभापती शेर्पाले लुम्बिनी र सगरमाथा नै नेपालको पहिचान भएकाले सबैले आ आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै छलफलमा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामा (खेन्पो छिमे) ले लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारबाट बजेट आउन नसक्दा पूरा गर्न कठिन बनेको बताए । उनले लुम्बिनीका पदाधिकारीहरु गुरुयोजना कार्यान्वयन, लुम्बिनीमा आध्यात्मिक गतिविधि बृद्धि गर्नका लागि लागिपरेको भएपनि केही लुम्बिनी विकास कोषको ऐनका कारण पनि खुम्चिनुपरेको बताए । उपाध्यक्ष डा. लामाले पछिल्लो समय होटल व्यवसायी, स्थानीयहरुले विभिन्न बिषयमा चासो र सरोकार राखेको बताउँदै त्यस बिषयमा आफूहरुको गम्भिर ध्यान गएको बताउँदै लुम्बिनीबाट पर्यटक आउने सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले लुम्बिनीमा शान्तिस्तुपा निर्माणका क्रममा जापानीज गुरुको हत्या जस्ता बिषयले विश्वबौद्ध समुदायमा गलत सन्देश गएको बताउँदै स्थानीय सरकार, होटल व्यवसायी र स्थानीय सबै मिलेर अघि बढ्दा मात्रै लुम्बिनी बचाउन सकिने बताए ।
आफू लुम्बिनी बनाउनका लागि आएको बताउँदै उपाध्यक्ष डा. लामाले सबैको साथ र सहयोग नरहेमा लुम्बिनीको गरिमा र महत्व विश्वमा झन कमजोर हुने बताए ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले गुरुयोजनाको करिव ८५ प्रतिशत काम पूरा भएको तर श्रोत सुनिश्चित गरिएको बजेट प्राप्त नहुँदा कार्यान्वयमा समस्या भएको बताए । उनले आ.व.२०८०÷८१ मा गुरुयोजनाको कामका लागि ४९ करोड भुक्तानीको दायित्व देखिएको तर ४४ करोड मात्रै बजेट निकासा भएको बताए । उनले बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीसँगै रामग्राम, देवदह र तिलौराकोट क्षेत्रमा समेत पुरातात्विक उत्खननदेखि साईटहरुलाई प्रस्तुत गर्न योग्य बनाउन बजेटको अभाव रहेको बताए ।
छलफलमा लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाका उपप्रमुख कल्पना हरिजनले स्थानीयको माग बमोजिम स्थानीय, प्रदेश र संघीय सासदलाई समेत सहभागी गराउने गरि ऐन संसोधन गर्न सुभाव दिईन ।
यसैगरी अन्तरक्रियामा लुम्बिनी होटल संघ नेपालका महासचिव पुरूषोत्त अर्याल, सल्लाहकार खिम श्रेष्ठ, लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका न्यायिक समिति सदस्य अहमद खाँन, लुम्बिनी बचाउ अभियान संयोजक आक्राम खान लगायतले लुम्बिनीमा अध्यात्मिक वातावरण कम भएको बताउदै अब त्यसलाई बढाउनेतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा समिति सचिव सिता वाग्ले काफ्ले, राष्ट्रियसभा सदस्यहरु राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, कृष्णबहादुर रोकाया, जगप्रसाद शर्मा, कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई लगायतको उपस्थिती थियो । संसदीय टाेलीले मायादेवि मन्दिरकाे दर्शन सँगै गुरुयाेजना अन्तर्गतका निर्माण भएका स्थलहरुकाे निरीक्षण गरेका थिए ।
