काठमाडौँ,१६ भदौ ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले चेक बाउन्स गर्ने प्रवृत्ति झनै बढ्न सक्ने
सांसदहरूले आशंका गरेका छन् । आइतबार संघीय संसदकाे अर्थ समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले सो विधेयकमाथि थुप्रै प्रश्न गरेका छन् ।
सांसद पदमबहादुर गिरीले ऐन संशोधनले चेकको माध्यमबाट झनै पीडित हुन सक्ने भन्दै संशोधन गर्नुअघि ध्यान दिनुपर्ने बताए । यस्तै सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले यो संशोधनले झनै चेक बाउन्स बढ्ने हो कि भन्ने आशंका ब्यक्त गरे ।
सांसद रोशन कार्की संशोधनले चेक बाउन्सलाई मात्र समेटिएको र बैंकिङ कसुरभित्र अन्य विषय नसमेटिएको भन्दै प्रश्न गरिन् ।
विधेयकको दायरा कम भएकाे भन्दै उनलेे चेक बाउन्स बाहेक अन्य संशोधन गर्नुपर्ने विषय केके छन् ? ती संशोधन गरिनु पर्नेमा जाेड दिइन् । उनले भनिन्, ‘बैंकलाई जबाफदेही बनाउन, बैंकमा पैसा नभइ चेक आए खबर गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । जरिवाना तिरेपछि जेलमा बस्नु पर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्छ ।’
यस्तै सांसद ठाकुर गैरेले बैंकिङ कसुर लागेको व्यक्तिलाई अर्को बैंकमा कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखे ।
चेक बाउन्स हुँदा पनि अर्को बैंकमा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था हुननहुने भन्दै उनलेे त्यसमा कडाइ गर्नुपर्ने बताए । उनलेे भने, ‘बैंकिङ कसुर लागेकोलाई सामाजिक प्रतिष्ठाबाट पनि वञ्चित हुने व्यवस्था गरौँ ।’ यसका साथै धितो मूल्यांकनमा बैंकलाई बढी जबाफदेही बनाउनु पर्ने गैरेको भनाइ छ ।
‘आर्थिक अपराधमा आर्थिक सजाय’
सांसद सोविता गौतमले आर्थिक अपराधमा जेल हाल्ने नभएर आर्थिक सजाय हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने भनाइ राखेकी छन् । ‘सरकारवादी फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्न सहज छैन, सकिँदैन । त्यसकारण आर्थिक सजाय हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ गौतमले भनिन् । उनले चेकको प्रकृति छुट्याउनु पनि आवश्यक भएको धारणा राखेकी छन् । ‘व्यावसायिक हो कि व्यक्तिगत हो, यसको वर्गीकरण गर्न पाए हुन्थ्यो,’ गौतमले भनिन्, ‘अहिले तीन महिनाभित्र जाहेरी दिन सक्ने भनिएको छ, यसलाई एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुन मन्त्रालयका सहसचिव हुमबहादुर केसीले सरकारवादी मुद्दा भएर अभियोजन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताए ।
‘मौज्दात ऐनमा भएकाले विधेयकमा बैंकिङ कसुरका धेरै कुरा आएको छैन । यहाँ चेक अनादरको विषयमा केन्द्रित गरेर मात्रै संशोधन आएको छ,’ उनले भने, ‘यसको साथसाथै सहकारीको विषय अलिकति जोडिएको छ ।’
चेक बाउन्सको विषयमा मुद्दा परेमा आर्थिक लेनदेनमै मिलापत्र गर्न सकिने सहसचिव केसीले बताए । ‘माननीयले चेक बाउन्सको विषयमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्न सहज छैन भन्नुभयो यो मुद्दा जुनसुकै अवस्थामा अनुसरण गर्ने क्रममा छ । अनुसरण अधिकारी नै यो मुद्दा मिलापत्र गर्न सक्छ,’ सहसचिव केसीले भने, ‘विनियम अधिकार पत्र ऐनको दफा १०७ खारेज गर्नेकी नगर्ने भन्ने विषयमा सरकारवादी मुद्दाबाट लैजाने कि प्रहरीमा जाने प्रस्ट हुन जरुरी छ । मुद्दा अदालतमा पुगेको छ भने पनि अदालतमै मिलापत्र गर्न सकिनेगरी विधेयक संशोधन गरिएको छ ।’
‘चेक अनादरको मुद्दा विनिमय अधिकार पत्र ऐनको दफा १०७ अनुसार चल्छ । त्यसलाई खारेज गर्न प्रस्ताव गरेपछि जसले रकम दिएको हो,’ केसीले भने, ‘ब्याजपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ त्यो न्यायिक हुन्छ यसलाई विस्तृत रूपमा छलफल गरेर जाहेरी दिने हदम्याद विचार गर्न सकिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको नीतिमा रहेर लचिलो गरेर छलफल गर्न सकिन्छ ।’
समितिमा दिइएको जानकारी अनुसार २०७२ सालमा २७ वटा चेक अनादरका मुद्दा थिए हाल १८ हजारभन्दा बढी छन् । २०३७ सालमा बैंकिङ कसुरका ३८ वटा मुद्दा थिए भने अहिले ८ हजार माथि छन् ।
‘त्यसकारण चेक नसाटिने बित्तिकै उजुरी लिएर कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छैन,’ केसीले भने, ‘चेक लिएर बैंकमा जाँदा खातामा पैसा छैन भने एक महिनाको अवधि दिइन्छ र फेरि चेक साटिएन भने कारबाही हुने व्यवस्था हो ।’
राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले यसका विषय सरकारले व्यापक छलफल भएरै संशोधन ल्याएको बताए । यसले सिर्जना गर्ने समस्यालाई समाधान गर्न पनि सरकार तत्पर रहेको सचिव घिमिरेको भनाइ छ ।





