काठमाण्डाै,१३ साउन ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप भएको छ ।
आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संसद्को विपक्षी दल समग्र राज्य र प्रणालीको नभई सरकारको मात्र प्रतिपक्ष भएकाले त्यसअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दललाई सुझाव दिए ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकको विशेष समयमा बाेल्दै सांसद थापाले प्रमुख प्रतिपक्षलाई उत्तेजना र आवेगमा नभई संयमित रूपमा अभिव्यक्ति दिन र राजनीति गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यो व्यवस्थालाई सार्थक बनाउने हो भने प्रभावकारी प्रतिपक्ष अनिवार्य सर्त हो । सरकारले गरेका काम र दिएका अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दा गालीका आधारमा नभई तर्कका आधारमा हुनुपर्छ ।’
विपक्षी दलले जल्दाबल्दा विषय समयभित्रै राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै महामन्त्री थापाले विपक्षी भनेको राज्य र प्रणालीको नभई सरकारको मात्र भएको बताए । उनले भने, ‘लामो अनुभव भएको प्रतिपक्षले त्योअनुसारको परिपक्व भूमिका निर्वाह गर्नपर्छ, सरकारले पनि त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ । उत्तेजनाको राजनीति धेरै लामो टिक्दैन, संयमित हौँ ।’
प्रस्तावित भ्रष्टाचारजन्य कसुरसम्बन्धी विधेयकमा थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्नेलगायत विषयमा थुप्रै संशोधन परेकाले अहिले नै को कतातिर भनी हल्का अभिव्यक्ति नदिन सुझाव दिँदै महामन्त्री थापाले नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषद्बाट हुँदै आएका भ्रष्टाचार रोक्न कानून तर्जुमा र अख्तियारलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत रूपमा निर्णय गर्ने नाममा भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ । अख्तियारलाई बलियो बनाउनुपर्छ । संवैधानिक अङ्गमा हुने नियुक्तिको मापदण्ड बनाइनुपर्छ ।’
विधेयकमा हदम्यादसम्बन्धी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताबाट आएको अभिव्यक्ति परिपक्व नभएको टिप्पणी गर्दै महामन्त्री थापाले विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने सबै एकै ठाउँमा रहेको बताए । सानो ठाउँ वा अवसर प्राप्त गर्नासाथ कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने सोच हटाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा फैसला आएपछि सबै कुरा स्पष्ट हुने चेतावनी दिए ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का नेता गोकुलप्रसाद बास्कोटाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका जिम्मेवार नेताबाटै सरकारलाई चुनौती, धम्की र विद्रोहको भाषामा अभिव्यक्ति आएको भनी आलोचना गरे । उनले भने, ‘’महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित विद्युत् महसुल २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउने सार्वजनिक लेखा समितिले गर्न लागेको निर्देशन र गरिरहेको प्रयासमा प्रतिपक्षबाट असहयोग भइरहेको छ ।`
वर्तमान सरकारप्रति सारा नागरिकको आशा र विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै सांसद बास्कोटाले सत्ता समीकरण सङ्ख्याको हिसाबले पनि स्वाभाविक भएको बताए ।
लेखा समिति प्रतिपक्षले पाउनुपर्छ भनिरहँदा विगतमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा भएका अरू पदको पनि लेखाजोखा गर्न आवश्यक रहेको सांसद बास्कोटाको भनाइ थियो ।
१५ वर्षभन्दा बढी सरकारमा रहेको शक्तिले सत्ताबाट बाहिर पुग्दा आवेगमा आएर अभिव्यक्ति नदिन प्रतिपक्ष दलका नेताहरूलाई उनले आग्रह गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विभिन्न उद्योगले तिर्नुपर्ने बक्यौतामध्ये एक सय ७८ वटाले बुझाइसकेको तथा अब ६१ उद्योगले मात्र तिर्न बाँकी रहेको बताए ।
विभिन्न विश्वविद्यालय, रेडियो नेपाल र आयल निगम सुधार्न सरकारलाई सुझाव दिँदै सांसद पौडेलले राम्रो ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको प्राधिरणको व्यवस्थापनमाथि अनावश्यक टिप्पणी नगर्न चेतावनी दिए । राजनीतिक परिवर्तनका लागि इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा सहादत प्राप्त नागरिकलाई सबैले शहीदका रूपमा सम्मान गर्दै आएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध अन्त्यका लागि भएका सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा हिंसा भन्ने शब्द उल्लेख नभए पनि जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरूबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आउनु ठीक नभएको बताए ।
विगतका जनयुद्ध, जनआन्दोलनलगायत सबै आन्दोलनप्रति आफ्नो उत्तिकै सम्मान र सलाम रहेको बताउँदै सांसद पौडेलले ती आन्दोलन र सहादतको उपलब्धिका रूपमा अहिलेको सदन बनेको बताए ।
गौरा पर्व मनाउने सन्दर्भमा टुँडिखेलमा गिरफ्तार भएका युवाले कसैप्रति हातपात नगरेकाले उनीहरूलाई विनासर्त रिहाइ गर्न र मुद्दा नचलाउन सुझाव दिँदै उनले नागरिकले बलिदानी गरेर ल्याएको व्यवस्था उनीहरूले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखे ।





