बुटवल,१० भदौ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्वन्धमा ब्यावस्था गर्न बनेको विधेयक को संसोधित प्रतिवेदनप्रति कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
रुपन्देही जिल्लामा कार्यरत चौथो, पाचौं र छैठौं तहका स्वास्थ्यकर्मीहरुले उक्त विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
उनिहरूले वृहत भेला आयोजना गरी विधेयक संशोधन नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
विधेयकले करिब ९५% स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा असर पुग्नुका साथै बिना शैक्षिक योग्यता करिव ५% को मात्रै वृत्ति बिकास/ स्तरवृद्धि हुनेगरि प्रतिबेदन आएको हुँदा त्यसलाइ संसोधन गरेर सबैलाई हित हुने गरि ऐन आउनुपर्ने उनिहरूकाे माग छ ।
विधेयकको दफा ७ उपदफा (७) मा उल्लेख गरिएको
“समायोजन ऐन बमोजिम संघ वाट स्थानीय तहको सहायक पाँचौ र अधिकृत छैठौ तहका पदमा समायोजन भएका र समायोजन पश्चात तह वृद्धि वा स्तर वृद्धि नपाएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाइ यो ऐन प्रारम्भ भएपछि एक पटकका लागि सहायक पाँचौ लाइ अधिकृत छैठौ र अधिकृत छैठौलाइ सातौ तहमा तह वृद्धि गरिनेछ र यसरी तह वृद्धि भएको कर्मचारीको जेष्ठता समायोजन भएको मिति देखी गणना हुनेछ” भन्ने वाक्यांशले केहि सिमित स्वास्थ्यकर्मीहरुलाइ मात्रै फाइदा पुग्ने र अन्य अधिकांस एउटै ऐन बाट सेवा प्रवेश गरेकाहरुलाई असर पुग्ने तथा वृत्ति विकास रोकिने भन्दै यसलाइ सच्याउन आवश्यक रहेको संघर्ष समितिका संयोजक गिरि तरामुले बताए ।
बिषयगत समितिकाे प्रतिवेदनसहितको उक्त विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न संघसंगठनले ध्यानाकर्षण तथा ज्ञापन पत्र बुझाइएकाे उनलेे बताए ।
हालसम्म संघले कुनैपनि ऐन तथा नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था नगरेको तथा मौजुदा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ तथा स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ लगायत ऐनहरुको अपहेलना हुनेगरि बनेको विधेयकले लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणालि धरासायि हुने र हालसम्म प्रगति हासिल गरेका स्वास्थ्यका सुचकहरु ओरालो लाग्ने हुँदा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ मा भएका व्यवस्थालाइ नै कायम राख्नुपर्ने उनिहरूकाे माग छ ।
