काठमाडौं,२५ असार ।
नक्कली लाइसेन्स बनाएको आराेपमा पक्राउ परेका यातायात कार्यालय बुटवलका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख उपसचिव केशव अर्यालसहित १५ जना बिरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।
उनिहरू बिरूद्व काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बहालवाला मुद्दा दर्ता भएको छ ।
साे प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।
बाँकी ८ जनालाई भने फरार प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो ।
सीआईबीको उक्त प्रतिवेदनकाे आधारमा सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।
मुद्दा दर्ता हुनेमा यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रमुख (हाल वन मन्त्रालयका उपसचिव) केशव अर्याल, त्यहीँ कार्यरत शाखा अधिकृत सुवास पौडेल, यातायात कार्यालय नवलपरासीमा कार्यरत कम्प्युटर अधिकृत पदमराज आचार्य, यातायात कार्यालय चितवनमा कार्यरत सहायक कम्युटर अपरेटर राजेश लम्साल र यातायात कार्यालय जनकपुरमा कार्यरत सहायक कम्युटर अपरेटर दिलिपकुमार साह र सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे घर भएका ४० वर्षीय केशव पौडेल, हाल झापा कारागारमा रहेका ४१ वर्षीय विजय चौधरी रहेका छन् ।
उनिहरूमध्ये विजय चौधरी बाहेक सात जनालाई सीआईबीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो ।
त्यसैगरी लक्ष्मण पाण्डे, रामकृष्ण श्रेष्ठ, ज्ञानराज पाण्डे, यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका तत्कालीन करारका सहायक कम्युटर अपरेटर ३५ वर्षीय नारायणप्रसाद पाण्डे, झापाका ३२ वर्षीय विवेक भण्डारी, कावासोतीका ३३ वर्षीय प्रबिन भनिने फानेश्वर सापकोटा र नवलरासीका ३६ वर्षीय सन्दीप श्रेष्ठलाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ ।
उनीहरूविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा २७६ अनुसारको लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ । जसमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
यो समूहले प्रतिलाइसेन्स १ लाख रुपैयाँसम्म लिएर लाइसेन्स बनाएको खुलेको सीआईबीका एसपी तथा प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए ।
इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (ईडीएल) लागू हुनुभन्दा पहिला जारी भएका पेपर कार्ड लाइसेन्सलाई ईडीएलमा रुपान्तरण गर्दा
यो समूहले ढड्डामा भएको अभिलेख विपरीत फर्जी लाइसेन्स जारी गरेको पाइएको सीआईबीले जनाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा २०७२ र उपत्यका बाहिर २०७५ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरिएको थियो । त्यसअघि जारी भएका पेपर कार्ड लाइसेन्सलाई विस्थापित गर्दै स्मार्टमा लैजाने तयारी गरिएको थियो । जसअनुसार लाइसेन्स नवीकरण गर्न जाने र हराएर प्रतिलिपी बनाउन जानेहरुलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिने गरिएको थियो ।
यही मौकामा उपसचिव अर्यालसहितको समूहले नयाँ लाइसेन्स बनाउन आउनेहरुलाई नवीकरण गर्न आएको भन्दै सिस्टममा गलत डेटा इन्ट्री गरेर लाइसेन्स दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
