काठमाडौँ,४ असार ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बनकाे माग गर्दै दायर भएको रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासमा तोकिएपकाे उक्त रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको हाे ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गराएको रिट मंगलबार पहिलो नम्बरमा पेशी तोकिएको थियो ।

रविका तर्फबाट बहस गर्न लागेका रमेश बडाल र मनोज कुमार शर्मा विगतमा एउटै ल फर्ममा रहेकाले शर्माले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको थियो । यससँगै मुद्दा सुनुवाइ नै नभई स्थगित भएको छ ।

रिटमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडेर निलम्बनको माग गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा ‘क्लिनचिट, देखिने गरी पत्र दिएको थियो । उक्त पत्रमा लामिछानेका विरुद्ध कुनै पनि अदालतमा अभियोग नभएको र अनुसन्धान पनि नभएको भनिएको थियो ।

उक्त पत्र संसद् देखि राजनीतिक दलको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले पेस गर्दै आफू कुनै पनि ठगीमा संलग्न नभएको जिकिर गरेपछि पत्र विवादमा परेको थियो । उक्त पत्रलाई पनि बदर गर्नुपर्ने र लामिछाने विरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा पूरक जाहेरी परेको र अन्य अदालतमा पनि अभियोग पत्रमा नाम उल्लेख भएको दाबी गर्दै निलम्बनमा माग गरिएको थियो ।