दाङ,२२ जेठ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एकैदिनमा पारित भएको छ ।
आज बसेकाे प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरि आजै पारित भएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका गरी २० सदस्य सहभागी भएका थिए । छलफलमा उठेका प्रश्न हरूकाे मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले जवाफ दिएपछि बहुमत बाट पारित भएको हो ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै मुख्यमन्त्री महराले नीति तथा कार्यक्रम छोटो दस्तावेज भएकाले सबै विषय समेट्न नसकिएको र छुटेका महत्वपूर्ण विषयलाई बजेटका पनि सम्बोधन गर्न सकिने बताए ।
‘प्राप्त सुझावलाई समावेश गर्दै बजेटमा पनि सम्बोधन हुनेछन्,’ उनले भने, ‘यो नीति कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने गरी नै हामीले प्रस्तुत गरेका छौं ।’
छलफलमा सहभागी सत्ता पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरुले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरेका थिए भने विपक्ष दलका प्रदेश सभा सदस्यले नीति कार्यक्रम आशा जगाउने खालको नभएको बताए ।
नीति कार्यक्रमको छलफलमा सहभागी हुँदै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले सघन वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएपनि वन ऐन कतै उल्लेख नभएको कार्यक्रम आएको बताए । ‘यो फरक देखाउन मात्र खोजिएको हो कि के हो,’ उनले भने, ‘बनबाट स्रोतको खोजी गर्न पनि ऐन र कानुन त जरुरी पर्छहोला । यस्ता विवादित विषय नीति कार्यक्रमबाटै हटाउन माग गर्दछु ।’ उनले कृषिलाई बजारीकरण गर्ने ठोस योजना पनि नीति कार्यक्रमले ल्याउन नसकेको बताए ।
नेपाली कांग्रेसका बसिउद्धिन खाँले पर्यटनमा प्राथमिकता दिएपनि लुम्बिनीका केही उत्कृष्ट पर्यटकीय क्षेत्रलाई गन्तब्य गराउने गरी नीति कार्यक्रममा समावेश हुन नसकेको बताए । त्यस्तै शंकर पोखरेल नेतृत्वमा सुरु भएका केही गौरवका आयोजनालाई पनि नीति कार्यक्रमले नै छुन नसकेको उनको भनाई थियो ।
सरकारको नीति कार्यक्रम हेर्दा र पढ्दा निकै राम्रो रहेको भन्दै उनले जनताको आशालाई उत्साह जगाउन नसकेकाे बताए ।
योजना आयोगले र विभिन्न मन्त्रालयले सिफारिस गरेका अधिकांश योजनासमेत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा गएर थन्किएको भन्दै उनलेे त्यस्तो नीतिले प्रदेशको विकास हुन नसक्ने दाबी गरे ।
त्यस्तै राप्रपाकी मिनाकुमारी श्रेष्ठले पनि सरकारले प्रदेश सभाका सदस्यलाई नै विभेद गरेको भन्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि विभेदकारी भएको बताईन् । ‘नीति कार्यक्रम सामान्य भाषा र शब्दमा अड्किएको छ,’ उनले भनिन्, ‘१ सय ९९ बुँदाको नीति कार्यक्रममा उत्कृष्ट बुँदा खोज्दा भेटिदैन ।’
सत्ता पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरुले भने नीति कार्यक्रम राम्रो भएको र कार्यान्वयन हुने खालको भन्दै त्यही नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराज भुसालले जंगली जनावर र बाँदरले गर्दा भईरहेको बढ्दो बसाईसराई रोक्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको बताए ।
उनले पूर्वाधारका योजना छनोट गर्दा बढी जनघनत्व, न्यून लागत र निर्माणपछिको उपयोगिता बढी हुने गरी अधिकांश कार्यक्रम अघि सारेको बताए ।
एमालेकै भोजप्रसाद श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रमको छलफलको क्रममा प्राप्त सुझावलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने बताए ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनका अनुसार छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका २० जना सदस्य सहभागी भएका छन् । छलफलमा विपक्षी दल कांग्रेसका ७ प्रदेश सभा सदस्यसहित १० सदस्य सहभागी भएका थिए ।
प्रदेश सभाको आगामी बैठक असार १ गते बस्नेगरि स्थगित भएको छ ।
