काठमाडौं,२० जेठ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको बिराेधमा देशभरिका स्थानीय तहका प्रतिनिधिले अर्थ मन्त्रालयमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

संघीय सरकारकाे चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्तिम किस्ताबापत वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णयविरुद्ध स्थानीय तहका प्रतिनिधिले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयले भने राजस्व कम उठेको र स्रोतको दबाबका कारण वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको जनाएको थियो ।

सात दिनभित्र आफूहरूको माग सम्बोधन नभए ७५३ वटै स्थानीय तह बन्द गरेर सिंहदरबार आउने चेतावनी नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष समेत रहेका धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुंगानाले दिए ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले सरकारले वित्तीय अनुदान कटौती गर्दा स्थानीय सरकारहरूको बजेटको चक्र नै बिग्रिएको बताइन् ।

केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहलाई तोकेर नै अनुदान दिने गरेको र त्यही आधारमा स्थानीय तहले बजेट बनाउने गरेको भन्दै उनलेे भुक्तानी दिनुपर्ने बेलामा बजेट कटौती गर्दा स्थानीय सरकार अन्यायमा परेको गुनासो गरिन् ।