काठमाडौं,१६ जेठ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकम घटाउँदै लगेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान रकम घटाउँदै लगेको हो ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरे । चालू आर्थिक वर्षमा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको निःशर्त अनुदानको पनि तेस्रो कित्तामा ४५ प्रतिशत घटाएको स्थितिमा बजेट रकम घटाउनुले संघीयतालाई कमजोर तुल्याउने प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री पुनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदानका साथै राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ दिन लागिएको जानकारी गराए ।
सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार प्रत्येक वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण, समपूरक, सशर्त र विशेष गरी चार प्रकारको अनुदान उपलब्ध गराउँदछ । यस्तो, अनुदान प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा उपलब्ध गराइन्छ ।
कुनै कार्यक्रम, क्रियाकलाप वा आयोजनाका लागि निश्चित रकम नै तोकेर उपलब्ध गराइने अनुदानलाई सशर्त अनुदान भनिन्छ । त्यसै गरी समपूरक अनुदान भन्नाले प्रदेश वा स्थानीय सरकारले आफूले सञ्चालन गर्ने आयोजना वा कार्यक्रम तय गरी नेपाल सरकारसँग अपुग स्रोत माग गरेमा दिइने अनुदान बुझिन्छ । विशिष्ट प्रकृतिका कार्यहरूका लागि उपलब्ध गराइने अनुदानलाई विशेष अनुदान भनिन्छ ।
यस्तो अनुदान सबै स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध हुँदैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदानका विभिन्न शीर्षकमा ५ खर्ब ६९ अर्ब ५५ करोड बजेट हन्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।
उनले आगामी वर्ष समानीकरणबाट प्रदेशलाई ६० अर्ब र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रुपियाँ दिन लागिएको पनि बताए । चालु आर्थिक वर्षमा भने समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड विनियोजन भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको आधारमा तेस्रो किस्तादेखि यो अनुदान घटाइएको थियो ।
अर्थमन्त्री पुनले विशेष अनुदानको रूपमा प्रदेशलाई ४ अर्ब र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब रुपियाँ दिन लागिएको जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ४ अर्ब ४६ करोड र ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन भएको थियो ।
मन्त्री पुनले बजेट भाषणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब ५९ अर्ब रुपियाँ हस्तान्तरण हुने बताए । चालू आर्थिक वर्षमा भने राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण गरिएको थियो । सशर्त अनुदानअन्तर्गत प्रदेशलाई २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ दिन लागिएको उनले जानकारी गराए ।
समपुरकअन्तर्गत यस पटक प्रदेशलाई ६ अर्ब तथा स्थानीय तहलाई ७ अर्ब रुपिया“ छुटाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ५ करोड गरी जम्मा १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको थियो । सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्य सम्पादनका आधारमा हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट खर्च गर्ने क्षमता संघको तुलनामा बढी रहेको अवस्थामा क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने अनुदान घटाउँदै लग्नुले प्रदेश र स्थानीय तहको विकास र सेवा प्रवाहमात्र नभई संघीयताको प्रभावकारीमा असर पुग्ने सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान क्रमशः घटाउँदै लगेकोले यसको असर प्रदेश र स्थानीय तहको अर्थतन्त्र, विकास र सेवाप्रवाह देखिने नेपाल नगरपालिका संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले बताए ।
एकातिर संघले कुल बजेट धेरै खर्च गर्न नसक्ने अर्कोेतिर प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट धेरे खर्च गर्न सक्नेस्थितिमा बजेट घटाउनुले स्थानीय तहको प्रभावकारीतामा असर पार्ने धुलिखेल नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका ब्याञ्जुको धारणा छ ।
संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटाले कामको भारी प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने तर स्रोत केन्द्रीकृत र संकुचन हुने प्रवृतिले प्रदेश र स्थानीय तहमा असर पुग्ने टिप्पणी गरे ।
