काठमाडौं, १८ वैशाख ।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई हतियार राख्न अनुमति दिनेलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
लाइसेन्स लिएरसमेत राख्न नमिल्ने हतियार प्रसाईंले राखेको पुष्टि भएपछि कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो । त्यसका साथै प्रसाईंले बोकेको अर्धस्वचालित हतियार जफत गर्नुपर्ने समितिको सिफारिस छ ।
प्रसाईंको हतियारबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिले सोमबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रसाईंलाई अर्धस्वचालित हतियार राख्न दिनेलाई कारबाही सिफारिस गरिएको समितिका एक सदस्यले बताए ।
लाइसेन्स लिएरसमेत राख्न नमिल्ने हतियार राखेको पुष्टि भएको छ । अर्कोतर्फ नेपालभर बोक्नका लागि अनुमति दिएको पाइएपछि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको बताइएको छ ।
समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै कार्यान्वयनमा लैजाने गृहमन्त्री लामिछानेले बताइसकेका छन् ।
प्रसाईंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट २१ असार २०७५ मा हतियारको लाइसेन्स लिएका थिए । प्रसाईंको हतियार लाइसेन्स नम्बर १०१३१ छ ।
झापाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) जनकराज दाहालले प्रसाईंलाई हतियारको लाइसेन्स दिएको खुलेको छ । दाहाललाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
तत्कालीन सीडीओ दाहालले प्रसाईंको सुरक्षाका लागि बुद्धशान्ति–३ झापाका दीपक खड्काले बोक्न मिल्ने गरी हतियारको लाइसेन्स दिएका थिए । कुनै जिल्लाभर हतियार बोक्न अनुमति दिनुपर्नेमा प्रसाईंलाई नेपालभर बोक्न अनुमति दिइएको थियो ।
त्यसैगरी हतियारको नवीकरण गर्नेलाई समेत विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने समितिले औंल्याएको छ । अत्याधुनिक हतियार देशैभर बोक्नका लागि अनुमति दिइएको र नवीकरण गर्नेले समेत त्यसलाई निरन्तरता दिएकाले दुवैलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
प्रसाईंको हतियार ७ पुस २०७९ मा २०८१ सालको असार मसान्तसम्मका लागि नवीकरण भएको थियो ।
५ चैतमा सर्वोच्च अदालतको गेटबाट प्रसाईंका बडिगार्ड रामकुमार धिमाल र दीपक खड्का १०० राउण्ड गोली र हतियारसहित पक्राउ परेका थिए । उनीहरू पक्राउ परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । पक्राउ पर्दा खड्काले बोक्नुपर्ने हतियार अर्का बडिगार्ड रामकुमार धिमालले बोकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बडिगार्डद्वयले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै थुनामुक्त गरी हतियारबारे छानबिन गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो ।
१५ चैतमा सहसचिव पाण्डेको संयोजकत्वमा गृहले उपसचिव ऋषि पौडेल र एसपी सन्तोष भट्टराई सदस्य तथा एकदेव अधिकारी सदस्य सचिव रहेको समिति बनाएर छानबिन गरेको थियो ।
छानबिनका क्रममा प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले जाँच गरेको रिपोर्टमा प्रसाईंको नाममा रहेको हतियार अर्ध स्वचालित रहेको खुलेको थियो ।
प्रसाईंले सामान्य हतियारको लाइसेन्स लिएर अत्याधुनिक हतियार लिएको समितिले प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो । तर प्रहरी जाँचको क्रममा भने लाइसेन्समा उल्लेख भएकै मोडेल अनुसारको अर्धस्वचालित हतियार रहेको खुलेको हो ।
प्रसाईंले लिएको लाइसेन्समा ‘देशभर जुनसुकै अवस्थामा लिएर हिंड्न पाउने साथै प्रयोग गर्न पाउने’ उल्लेख छ ।
प्रसाईंले उक्त हतियार जर्मनीबाट खरिद गरेको खुलेको थियो । प्रसाईंलाई हतियार राख्न प्रशासनले अनुमति दिएपछि गृह मन्त्रालयले १३ फागुन २०७४ मा वाणिज्य विभागलाई हतियार खरिद अनुमतिका लागि पत्राचार गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट १४ फागुन २०७४ मा शाखा अधिकृत सुशीलराज खनालले हतियार खरिदका लागि अनुमति दिएका थिए ।
वाणिज्यबाट खरिद अनुमति पाएपछि प्रसाईंले जर्मनीबाट करिब ४०० युरोमा हतियार खरिद गरेका थिए । प्रसाईंबाट बरामद भएको अर्मेरिया पारिन एआरएल–इटाली, जीएसजी राइफल गज २२ एलआर नामको हतियार हो ।
