बुटवल,५ साउन ।
लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संबैधानिक निकायहरुले दिएका सुझावहरुलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
शुक्रबार बुटवल स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले संबैधानिक निकायहरुले दिएका सुझावहरुलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
राज्यको आबस्यकताका आधारमा संबैधानिक निकाय गठन भएको भन्दै उनले मुलुकको हितका लागि ती निकायहरुले दिएका सुझावहरु सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै आयोगका सदस्य जुद्ध बहादुर गुरुङले अन्तर–सरकारी वित्त ब्यवस्थापन ऐन,२०७४ को दफा ६ (क) को उपदफा १ अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा रकम बाडफाड गर्नुपर्नेमा चौमासिक÷त्रैमासिक रुपमा बाडफाड गरेको देखिएको र आर्थिक बर्षको असार महिनापछि उठेको सवारी साधन करबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित प्रदेश र प्रदेश भित्रका स्थानीय सरकारलाई मासिक रुपमा बाडफाड नगरी अर्को आर्थिक बर्ष बाडफाड गर्ने गरेको पाइएको भन्दै भन्दै
अन्तर–सरकारी वित्त ब्यवस्थापन ऐन,२०७४ को दफा ६ (क) को उपदफा १ अनुसारको रकम मासिक रुपमा बाडफाड गर्नुपर्ने तथा सवारी करबाट प्राप्त रकम पनि मासिक रुपमा बाडफाड गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले स–साना टुक्रे कार्यक्रम÷योजना÷परियोजना निरन्तर रुपमा सशर्त अनुदान पठाउने गरेको भन्दै उनले त्यस्तो कार्यले प्रदेश तथा स्थानीय तहको आयोजना प्राथामिकीकरण र सञ्चालनकाे स्वायत्ततामा प्रभाव पर्न जाने र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आयोजना छनाैट र कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने दक्षता हासिल हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
उनलेे सशर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजना /कार्यक्रम प्रति सम्बन्धित तहको अधिकतम स्वामित्व कायम गर्न र कार्यान्वयन प्रक्रियामा ब्यवस्थापकीय कुशलता र खर्च दक्षता समेत सुनिश्चित गर्नका लागि सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउदा क्रियाकलाप नै ताेक्ने कार्य नगरी त्यस किसिमको स्वायत्तता सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई नै हुने गरि क्षेत्रगत सर्तहरू र आयोजना /कार्यक्रमकाे लक्ष तथा अपेक्षित उपलब्धि जस्ता बिषयहरू मात्र ताेकेर उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
प्राकृतिक स्रोतको परिचालनका लागि लगानी र प्रतिफल तथा लाभको बाडफाड सम्बन्धमा बिभिन्न कानूनी प्रावधान प्रचलनमा रहेकोले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत परिचालन सम्बन्धी एकीकृत कानून तर्जुमा गर्न दिइएको सुझाव हालसम्म कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो छ ।
