काठमाण्डौ,११ माघ ।
सरकारले दर्ता नभइ संचालन भैरहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कर तिर्न बाँकी रहेका क्रसर उद्योगहरुलाई भने आउँदो असार मसान्तमसम्म्मा कर तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नभइ संचालन भएका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने दर्ता भएर कर तिर्न बाँकी रहेका क्रसर उद्योगलाई असार मसान्तसम्म कर तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
क्रसर उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माणका काम नै ठप्प भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले दबाब दिएपछि सरकारले कर तिर्न बाँकीलाई तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै बैठकले क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने गरी तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गृह मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन पुस तेस्रो साता सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि देशका सबैजसो प्रशासन कार्यालयले अवैध क्रसर बन्द गराएका छन् । सरकारले अवैध क्रसर बन्द गराउँदा वैधरुपमा संचालित क्रसरले पनि उत्पादन बन्द गरेपछि निर्माण सामग्रीको अभाव भएको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
