काठमाडौं,१४ कार्तिक ।
प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति नजिकिदै गएका बेला सोमबार सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र,नेकपा एकिकृत समाजवादी र बिपक्षी गठवन्धन दल राप्रपाले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै विद्यमान शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनमा जोड दिएको छ ।

सोमबार सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिपरिषद रहने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधनमा जोड दिने उल्लेख छ ।
प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रिपरिषद रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सभाको गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिएको माओवादीले १६५ सिटको प्रतिनिधिसभा र ५५ सिटको राष्ट्रियसभा हुनुपर्ने बताएको छ ।

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि क्लस्टर छुट्याउँदै ३५ प्रतिशत महिला र १० प्रतिशत मजदुर र किसानको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन जातीय जनसंख्या (क्लस्टर) को आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत गरिने छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘क्लस्टरमा खसआर्य, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, थारु, मुस्लिम रहनेछन् र सम्बन्धित क्लस्टरमा ३५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनेछ । मजदुर र किसानलाई कम्तीमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ ।’

संघमा २५ जनामा नबढाइ र प्रदेशसभामा कुल सांसद संख्याको १५ प्रतिशतमा नबढाई सानो आकारको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने व्यवस्था गर्ने विषयसमेत घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

सोमवार काठमाण्डौको आलोक नगरमा रहेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, महासचिव बेदुराम भुसाललगायतका नेताहरूले सामूहिकरूपमा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

घोषणापत्रमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिइएको छ । ‘लगातार बढ्दै गइरहेको व्यापार घाटा, चर्को बेरोजगारी, युवाको विदेश पलायन, कृषिबाट सक्रिय जनशक्तिको पलायन, वार्षिक बजेटमा ऋणको निरन्तर वृद्धि, बजेटको पुँजीगत खर्च नहुने समस्या, महँगीको अचाक्ली वृद्धि, कालोबजारी, उत्पादनका स्रोत–साधनहरूमा दलाल पुँजीपतिहरूको नियन्त्रण, मिटरब्याजीको शोषण, वित्तीय क्षेत्रमा मौलाएका विकृतिहरू, अभाव र गरिबी नेपाली अर्थतन्त्रका आधारभूत समस्या हुन् । कृषिको आधुनिकीकरण, स्वदेशी कच्चा पदार्थ आधारित उद्योग, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा उत्पादन एवम् व्यापार वृद्धि तथा पर्यटन, व्यवस्थापन र सूचना तथा प्रविधिलगायतका सेवा क्षेत्रको विकास एवम् विस्तार गरेर परनिर्भरता कम गर्दै जानु र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्नु आजको हाम्रो मुख्य आर्थिक कार्यभार हो । यो कार्यभार वहन गर्नका निम्ति हामी दृढतापूर्व अगाडि बढ्न चाहन्छौँ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि गरी निर्यातमा बढोत्तरी र आयातमा कटौती गरेर व्यापार घाटा कम गर्दै लानुपर्ने एकीकृत समाजवादी घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि आजै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

घोषणापत्रमा अभिभावकीय संस्थाका रुपमा राजसंस्था र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, पूर्ण समानुपातिक संसद् लगायत उल्लेख गरिएको छ ।

एक व्यक्तिले दुई कार्यकालभन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री जस्ता कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने, उच्चस्तरीय नागरिक अयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा प्रदेश खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय संरचना लगायत उल्लेख छ ।