काठमाडौं,७ असोज ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम बिरुछ सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका पाँच वटा रिटमा सुनुवाइ आइतबार हुने भएको छ ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेश माग गरि दायर भएको रिटको सुनुवाई आजका लागि तोकिएको थियो ।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासमा परेको उक्त रिटको सुनुवाई आगामी आइतबारलाई सरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।

विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमाभित्र नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार प्रमाणीकरण नगरी नेपालको संविधानको धारा ११३ (४) को उल्लंघन गरेको रिटमा उल्लेख छ ।
अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह, सागर बराल लगायतका पाँच जनाले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने परामदेश माग गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर दोस्रो पटक शितलनिवास पुगेको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् ।
संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले संघीय संसदबाट पारित भएको विधेयक एक पटक पुर्नविचार गर्न फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर सोही धाराको उपधारा ४ मा संघीय संसदले पारित गरेर दोस्रो पटक पठाएमा राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको सोही धारा उल्ङघन गर्दै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् ।
संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर लागि दोस्रो पटक शितलनिवास पुगेको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदमको अधिकांस दलहरुले बिरोध गरेका छन् ।