हेटौंडा, २० भदौ ।
वागमती प्रदेश सभा सदस्यहरुले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन नचाहेको आरोप लगाएका छन् ।

सोमबार हेटौंडामा आयोजित संघीयता सवलीकरण सम्बन्धी छलफलमा कार्यक्रममा बोल्दै वागमती प्रदेश सभा सदस्हरुले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकारसमेत आफै प्रयोग गरेर प्रदेशलाई दिएको अधिकारसमेत कटौती गरेको गुनासो समेत गरे ।

संघीयता प्रतिको प्रश्न ठूला राजनीतिक दल र नेतृत्वले गरेका अपारदर्शी निर्णयले संघीयतामाथिनै प्रश्नहरु खडा भएको उनिहरुको भनाई थियो ।
संघीयता आफैँमा गलत नभएको भन्दै उनीहरुले सञ्चालन प्रक्रिया गलत हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए ।

कार्यक्रममा वागमती प्रदेश सभा सदस्य मुनु सिग्देलले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार आफैँ काखी च्यापेर बसेको आरोप लगाए ।
उनले संघीय सरकारले ५० लाखका योजनासमेत आफैं बनाउने गरी योजना बनाइरहेको दाबी गरे ।

संघीयता आएसँगै धेरै राम्रा काम भएको भन्दै उनले संघीयता गलत नभएर सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा कमीकमजोरी भएको बताए । उनले संघीयता नेपालको लागि आवश्यक भएको भन्दै कार्यान्वयनको लागि सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

अर्का प्रदेश सभा सदस्य माधव पौडेलले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार पनि संघीय सरकारले कटौती गरेको बताए । संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तह समेतको कर्मचारी सरुवा बढुवा र नियुक्ति गर्ने काम समेत आफैँ गर्ने गरेको भन्दै उनले त्यो अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताए । पौडेलले प्रदेश सरकारले बनाएका नीति निर्माण कार्यान्वयनमा समेत संघीय सरकारले समस्यामा पार्ने गरेको बताए ।

त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्य न्हुछेनारायण श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले प्रतिपक्षको कुरा सुनुवाई नगरेर अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको बताए । उनले स्थानीय सरकार सञ्चालनका विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भनेर नराखिएकाले जितेर जानेहरुले अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको बताए । उनले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा पनि प्रतिपक्षको कुरा सुनुवाई हुने गरी कानून ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै वागमती प्रदेश सभा सदस्य रमा आले मगरले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार लिनको लागि मुद्दा हालेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । उनले संघीय सरकारले सजिलै प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिने भएकाले मुद्दा हालेर अधिकार ल्याउनुपर्ने बताइन् ।

प्रदेश सभा सदस्य सोमबहादुर गुलामले ग्रामिण क्षेत्रका जनतालाई सिंहदबारको सुविधा पु¥याउनको लागि आएको संघीयता कार्यान्वयनमा विकृति आएपछि संघीयता माथि प्रश्न उठेको दाबी गरे । उनले मुख्यमन्त्री,मन्त्री,सांसदहरु सुशासनका कुरा गर्ने तर प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय हुनुपर्ने तर १८ वटा सम्म बनाएकाले संघीयतामाथि नै प्रश्न खडा भएको बताए ।

उनले संघीयता माथिको प्रश्न प्रदेश सरकारहरुले गरेको विकृतिले गर्दा भएको बताए । सांसद गुलामले देश संघीयतामा गए पनि विकास प्रक्रिया काठमाडौंमुखी बनाउँदा अन्य क्षेत्रका जनताले संघीयता अनुभूत गर्न नपाएको धारणा राखे ।