काठमाण्डौ,७ भदौ ।
कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दाहरूमध्ये सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले १३ वटामा परमादेश जारी गरेको छ । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कूल ९८ थान मुद्दा रहेकोमा १३ वटामा परमादेश जारी गर्दै संवैधानिक इजलासले मंगलबार अन्यको रिट खारेज गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, वमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान रहेका थिए ।
सरकारले निजामती कर्मचारीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवामा समायोजन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो ।
सरकारले निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय र प्रदेश सभामा समायोजन गरेको थियो । यस क्रममा कनिष्ठ कर्मचारीहरुलाई स्थानीय र प्रदेश तहमा पठाउने भएको थियो । आफूहरुलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले समायोजन गरिएको भन्दै कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।
कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएपछि लोकसेवा आयोगलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ ।
संवैधानिक इजलासले लोकसेवा आयोगलाई परीक्षा रोक्न माग भएको रिट निवेदन खारेज गरेपछि लोकसेवा आयोगलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको हो ।
