बुटवल, १८ साउन । लुम्बिनी प्रदेशसभाका विपक्षी चार दलले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसंग माग गरेका छन् ।
प्रदेश सभामा हाल कायम रहेका बहुममत प्रदेश सभा सदस्यहरूकाे हस्ताक्षर सहित बहुमतकाे सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गर्दै आज प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई निवेदन बुझाएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कानौडिया, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी संसदीय दलकी नेता तारा जिसी लगायतका प्रदेश सभा सदस्यहरूले आज प्रदेश प्रमुख शेरचनसँग भेट गरि बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न माग गरेका हुन् ।
विपक्षी गठवन्धन दलले संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शंकर पोखरेलले बहुमत गुमाएको भन्दै दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गरेका हुन् ।
प्रदेश सभामा हाल कायम रहेका ८० प्रदेश सभा सदस्यमध्ये बहुमत ४१ प्रदेश सभा सदस्यहरूकाे हस्ताक्षर सहित बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदन बुझाएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरूद्दिन खाँनले जानकारी दिए ।
निवेदनमा प्रदेशसभामा हाल कायम रहेका ८० सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेसका १९ जना, माओवादी केन्द्रका १८ जना (सभामुख वाहेक), जनता समाजवादी पार्टीका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जनाको हस्ताक्षर छ ।
गत वैशाख ६ गते नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि विपक्षी दलले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनुअघि नै प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरे, आफूले पनि राजीनामा दिए र एकल बहुमतको सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि तत्कालिन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई एकल बहुमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
विपक्षी दलहरुले त्यतिबेलै एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्ति नेपालको संविधान, संसदीय शासन प्रणालीका आधारभूत मूल्य, मान्यता, मर्म, भावना र संवैधानिक परम्परा विपरीत रहेको जिकिर गरेका छन् ।
विपक्षी दलहरुले सरकारले प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गराउनुपर्नेमा अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुले पनि सरकार अल्पमतमा रहेको पुष्टि भएको दावी गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल कायम रहेका ८० जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये सत्तारुढ नेकपा एमालेसँग ३८ सांसदमात्र रहेका छन् ।
चार दलको निवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संवैधानिक र कानूनी परामर्श गर्नुकासाथै अन्यदलहरूसँग पनि छलफल गरेर छिटै उचित निर्णय गर्ने बताए ।
