बुटवल,१६ साउन । लुम्बिनी प्रदेशसभाका विपक्षी चार दलले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार अबैध रहेको भन्दै बैधानिक सरकार गठनको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसँग आग्रह गरेका छन् ।
शुक्रबार मात्रै पदभार सम्हालेका प्रदेश प्रमुखको स्वागत गर्न शनिबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमाेर्चा संसदीय दलका नेता तथा बिपक्षी गठवन्धन दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूले शंकर पाेखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार अबैध भएको दाबी गर्दै बैधानिक सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश प्रमुख शेरचनसँग आग्रह गरेका हुन् ।
स्पष्ट अल्पमतमा हुँदा पनि मुख्यमन्त्री पाेखरलले राजिनामा नदिइ जबर्जस्ती सरकारमा बसेकाे भन्दै उनिहरूले एमाले एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परे पनि निवर्तमान प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले अवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा सत्ता पक्ष र विपक्षी गठवन्धन दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूकाे अंकगणित बारे प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई जानकारी गराउदै उनिहरूले हाल कायम रहेको ८० सदस्सीय प्रदेश सभामा विपक्षी गठवन्धनकाे पक्षमा ४२ जनाको समर्थन रहेको र सरकारकाे पक्षमा ३८ जना प्रदेश सभा सदस्य काे मात्र समर्थन रहेको दाबी गरे ।
उनिहरूले प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य हरूको अंकगणित र दाेस्राे पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति प्रक्रियामा भएका गतिविधि तथा विपक्षी गठवन्धन दलको मागबारे ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका छन् ।
‘संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिमको अल्पमतको सरकार जबरजस्ती चलाइरहेको अवस्थामा सरकारलाई विघटन गरी १६८ (२) बमोजिम बहुमतको सरकार निमार्णको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आवश्यक पहलको लागि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी गठबन्धन दलको तर्फबाट विनम्र अनुरोध गर्दछौं’ ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ ।
वैशाख १९ गते संसदमा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्तावको सामना नगरी मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए । त्यसपछि आफूले राजीनामा दिई प्रदेशसभामा आफ्नो बहुमत रहेको भन्दै एकल बहुमतको सरकारको दावी गरको थिए । तत्कालिन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
विपक्षी दलहरुले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत भई निर्णयार्थ पेश गर्ने बेलामा असार ३१ गते सत्तारुढ दल र सरकारले नै प्रदेशसभा बहिस्कर गरेर अल्पमतमा रहेको तथ्य ढाकछोप गरिएको र सोही रात अधिवेशन अन्त्य गरी साउन १ मा अध्यादेशद्वारा वजेट प्रस्तुत गरिएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरुले संविधानको भावना र प्रदेश प्रमुखको गरिमालाई कमजोर पार्ने र असंवैधानिक प्रणालीमा लाने प्रदेश सरकारको गलत नियतलाई सच्याउन संवैधानिक र कानुनी मर्म अनुसार प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताएका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कानोडिया, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेता तारा जिसीले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन चार दलका ३९ जना सांसद प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका थिए ।
विपक्षी दलहरुको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश प्रमुखलाई संविधानले सिमित कामको मात्रै जिम्मेवारी र दायित्व दिएको भन्दै विपक्षी गठवन्धनकाे ध्यानाकर्षण पत्रबारे मुख्यमन्त्री लगायत सबै राजनीतिक दल तथा विज्ञहरूसँग छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने बताए ।
संविधान भन्दामाथी काेहि पनि नभएको भन्दै उनलेे संविधानले निर्दिष्ट गरेकाे अधिकार भन्दा कसैले पनि दायाँबायाँ गर्न नहुने बिचार व्यक्त गरे ।
सहमति र सहकार्यबाट मात्रै मुलुककाे भविष्य उज्ज्वल हुनसक्ने भन्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले प्रदेशमा देखिएको विवाद पनि सहमतिबाटै टुंग्याउन आफुले प्रयास गर्ने बताए ।
