समाचार टिप्पणी
प्रकाश खनाल
बुटवल,१५ साउन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका तीन जना मन्त्रीको प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त भएको सूचना बाहिरिएसँगै राजनीतिमा चासो राख्ने सबैको ध्यान प्रदेश सभा सचिवालयद्धारा प्रकाशित सूचनामा पर्यो ।
प्रदेश सभा सचिवालयद्धारा जारी सूचनामा उनिहरु प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त भएको भन्ने शब्द कहि कतै नभेटिएपछि भने त्यसमा चासो राख्नेहरु अन्यौलमा परे ।
त्यसो त अधिकांश सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रदेश सभा सचिवालयद्धारा जारी सूचनाको हवाला दिदै प्रदेश सरकारमा सहभागि जनता समाजवादी पार्टीका तीन जना प्रदेश सभा सदस्यहरु प्रदेश सभा सदस्य पदबाट पदमुक्त भएको समाचार प्रकाशित प्रसारित भए तर समाचारसँगै पोष्ट गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयको सूचनामा उनिहरु प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त भएको भन्ने शब्द कहि कतै नभेटिएपछि पाठकहरु पनि अन्यौलमा परे ।
कानूनका जानकारहरुलाई त्यो कुरा अनौठो नलागे पनि आम सर्वसाधारणमा अन्यौल हुन अस्वभाविक भने होइन । किनकी सूचनामा उनिहरु पदमुक्त भएको भन्ने शब्द कहि कतै छैन ।
प्रदेश सभा सचिवालयले भने प्रचलित कानूनको धारा,उपधारा तथा नियम उप नियम उल्लेख गरेपछि पदमुक्त भए भनेर लेखिराख्नु नपर्ने जनाएको छ ।
त्यस बिषयमा प्रदेश सभा सचिब दुर्लभ कुमार पुन मगरसँग जिज्ञासा राख्दा त्यससँग सम्बन्धित ऐन कानूनको दफा उप दफा तथा नियम उप नियम उल्लेख गरेपछि पदमुक्त भएको भन्ने शब्द उल्लेख गरिराख्नु आबस्यक नरहेको बताए ।
प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई प्रदेश सभा सचिवालयले कारबाही गर्ने नभएर पार्टीले कारबाही गरेको पत्रको आधारमा सचिवालयले सूचना प्रकाशित मात्रै गर्ने भएकोले सूचनामा पदमुक्त भएको भन्ने शब्द उल्लेख नगरिएको उनको भनाइ छ ।
पार्टीले गरेको कारबाही प्रक्रिया रितपूर्वक छ छैन भन्ने मात्रै प्रदेश सभा सचिवालयले हेर्ने भन्दै प्रदेश सभा सचिब पुन मगरले प्रदेश सभाको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरेपछि उनिहरु पदमुक्त भएको मानिने भएकोले पनि पदमुक्त भएको भन्ने शब्द उल्लेख गरिरहनु आबस्यक नभएको प्रष्ट पारे ।
सूचनामा राजनीतक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३५ को उपदफा (२) तथा प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १९१ बमोजिम हाल प्रदेशसभा संचालनको अवस्थामा नरहेकोले सभामुखको आदेशमा सूचना प्रकाशित गरिएको जनाइएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८(१) (ख) को निर्देशन (ह्वीप) उल्लँघन गरेकाले सोही ऐनको दफा ३२ (४) र जसपा नेपालको अन्तरिम बिधान २०७७ को ४९ र ५० (१) बमोजिम प्रदेशसभा सदस्य र पार्टीको सदस्य समेत नरहेको भन्ने जसपा संसदीयदल मार्फत जसपाको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको जनाउदै सूचनामा पार्टीले कारबाही गरेको पत्रको आधारमा प्रदेश सभा सचिवालयले सोही व्यहोराको सूचना प्रकाशित गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को दफा १९१ मा दल त्याग सम्बन्धि सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले सो को जानकारी सभाको बैठकलाई गराउनु पर्ने छ र बैठक चालु नरहेको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सचिवालयको सूचना पाटीमा टास्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै नियमावलीको दफा १९२ मा दफा १९१ बमोजिमको सूचना सभाको बैठकलाई जानकारी गराएमा वा सूचना प्रकाशित भएमा त्यस्तो सदस्यको पद रिक्त भएको मानिने उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेय, भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजयबहादुर यादव र शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री कल्पना पाण्डे लम्सालले पार्टीको निर्देशन (ह्वीप) उल्लँघन गरेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले उनिहरुलाई प्रदेश सभा सदस्य तथा साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी पार्टीबाट निष्काशन गरिएको पत्र बिहिबार प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएपछि प्रदेश सभा सचिवालयले शुक्रबार सोही व्यहोराको सूचना प्रकाशित गरेको हो ।
प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना टास गरेसँगै उनिहरु प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका छन् ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नगर्न पार्टीले लगाएको ह्वीप उल्लंघन गरेपछि उनीहरुलाई गत जेठ ३० गते स्पष्टीकरण सोधेको र स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार पार्टीले कारबाही गरेको जसपा प्रदेश संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले बताए ।
यसअघि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बिरुद्ध अबिश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका तीन सहित जसपाका चार जना प्रदेश सभा सदस्यहरु पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागि भएपछि पार्टीको कारबाहीका कारण प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका उनिहरु मुद्धाको टुंगो नलागेसम्म पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोचको अन्तरिम आदेशसँगै प्रदेश सभा सदस्य पद जोगिएको थियो ।
यद्यपी अहिले भने उनिहरुमाथिको कारबाही सरकारमा सहभागि भएको बिषयमा नभएर प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को नीति तथा कार्यक्रम पारित नगर्न पार्टीले लगाएको ह्वीप उल्लंघन गरेकोमा पार्टीले कारबाही गरेको संसदीय दलका नेता यादवले बताए ।
