-विमलराज भट्टराई
आज नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा झन्डै १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप थुप्रिएको छ । सतहबाट हेर्दा यो उपलब्धि जस्तो देखिन सक्छ, तर भित्रबाट हेर्दा यो अवस्था अर्थतन्त्र जाम भएको स्पष्ट संकेत हो। किनभने बैंकमा थुप्रिएको पैसा संग्रहका लागि होइन, लगानीका लागि हो । पैसा चल्न छाडेपछि उद्योग चल्दैन, व्यापार चल्दैन, रोजगारी सिर्जना हुँदैन र बिदेश पलायन अन्ततः राज्य नै कमजोर हुन्छ ।
आजको यथार्थ के छ भने, बैंकसँग पैसा छ तर लगानीको साहस छैन ।
अर्कोतर्फ उद्योगी–व्यापारीसँग योजना छ तर कर्जा लिन आँट छैन। माग सुस्त छ, बजारमा विश्वास छैन, नीतिगत अनिश्चितता छ। बैंकहरू कागजी प्रक्रिया, धितो, जोखिम वर्गीकरण र राष्ट्र बैंकको त्रासमा यति जकडिएका छन् कि पैसा चलाउनु भन्दा नचलाउनु सुरक्षित ठान्न थालेका छन् । यही सोच नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।
यसको केन्द्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कठोर मौद्रिक नीति उभिएको छ। तरलता प्रशस्त हुँदा पनि कर्जामा कडाइ, जोखिम मापनमा अतिवादी दृष्टिकोण, कर्जा पुनर्संरचना लाई अपराध जस्तो व्यवहार, र बैंक माथि निरीक्षणको भय—यी सबैले बैंकहरूलाई “कर्जा नदिने बैंक” मा रूपान्तरण गरेको छ । राष्ट्र बैंक स्थिरताको नाममा अर्थतन्त्रलाई निष्क्रिय बनाइरहेको छ, जुन दीर्घकालमा स्थिरता होइन, संरचनागत संकट हो ।
अब यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—भारत र चीनले यस्तै संकटमा के गरे ?
भारतले कोभिड पछिको मन्दीमा बैंकहरूलाई कर्जामा कडाइ होइन, प्रोत्साहन दियो । आर बि आई ले लक्षित दीर्घकालीन रेपो अपरेशन (एमएलटिआरओ ), एम एस एम ई का लागि कर्जा ग्यारेन्टी, कर्जा पुनर्संरचना र ब्याज सहुलियतमार्फत पैसा जबरजस्ती बजारतर्फ धकेल्यो । परिणामस्वरूप बैंकको पैसा उद्योग, पूर्वाधार र स्टार्टअपतर्फ गयो, रोजगारी बढ्यो र अर्थतन्त्र पुनर्जीवित भयो ।
चीनको उदाहरण झनै स्पष्ट छ । चीनमा बैंकहरू केवल पैसा थुपार्ने संस्था होइनन्, राज्यको आर्थिक औजार हुन् । जब बजार सुस्त हुन्छ, चिनियाँ केन्द्रीय बैंकले ब्याज घटाउँछ, बैंकलाई लक्षित कर्जा प्रवाहको निर्देशन दिन्छ, र रणनीतिक उद्योग, निर्यात र पूर्वाधारमा पैसा बगाउँछ । जोखिम हुन्छ, तर राज्य जोखिम लिन तयार हुन्छ—किनभने अर्थतन्त्र न चल्नु सबैभन्दा ठूलो जोखिम हो ।
नेपालमा भने उल्टो भइरहेको छ । यहाँ जोखिम नलिने नीति नै नीति बनेको छ । बैंकहरू सुरक्षित रहन खोज्दै छन्, राष्ट्र बैंक आलोचना नआओस् भनेर कडाइ गरिरहेको छ, र परिणामस्वरूप १२ खर्ब रुपैयाँ अर्थतन्त्र बाहिर थुप्रिएको छ । यो अवस्था लामो समय रहिरह्यो भने बैंकको निक्षेप बोझ बन्छ, ब्याज दर असन्तुलित हुन्छ, उद्योग थप कमजोर बन्छ र बेरोजगारी विस्फोटक बिन्दु तर्फ जान्छ ।
अब समाधान के हो ? पहिलो र अनिवार्य कदम—राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा साहसी लचकता अपनाउनै पर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि स्पष्ट लक्षित कर्जा नीति, पुनर्संरचना लाई सहज बनाउने, बैंकलाई विवेक प्रयोग गर्ने स्पेस दिने र डरको वातावरण हटाउने काम तुरुन्तै गर्नुपर्छ । निरीक्षण सुधारको नाममा आतंक होइन, मार्गदर्शन चाहिन्छ ।
दोस्रो, बैंकहरूले आफ्नो मानसिकता परिवर्तन गर्नैपर्छ। धितो केन्द्रित बैंकिङ बाट परियोजना, प्रवाह र सम्भावनामा आधारित बैंकिङ तर्फ जानुपर्छ। कर्जा प्रक्रिया सरल, डिजिटल र समयबद्ध बनाइनुपर्छ । बैंक उद्यमीको साझेदार बन्नुपर्छ, केवल ऋणदाता होइन ।
तेस्रो, सरकारको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । नीतिगत स्थिरता, कर स्पष्टता, खरीद ग्यारेन्टी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी मार्फत बजारमा विश्वास फर्काउनुपर्छ । जब सरकार स्पष्ट संकेत दिन्छ, निजी क्षेत्र अघि बढ्छ । स्पष्ट भन्नुपर्दा १२खर्ब रुपैयाँ थुप्रिनु समृद्धिको चिन्ह होइन, चेतावनी हो । यो पैसा चलेन भने नेपाल आर्थिक जटिलतामा फस्छ । भारत र चीनले देखाइसके—संकटमा कडाइ होइन, स्मार्ट साहस चाहिन्छ । अब नेपालका बैंक र राष्ट्र बैंकले पनि निर्णय गर्नुपर्छ—
१ , डरले बस्ने कि ??
२, अर्थतन्त्र चलाउन निति सुधार गर्ने ?
इतिहासले दोस्रो विकल्प रोज्नेहरूलाई मात्र माफ गर्छ । साभार गरिएको
बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका उपाध्यक्ष विमलराज भट्टराईको वालबाट
