बुटवल,१० असार ।
सर्वोच्च अदालतले शिक्षक सरूवाकाे निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाकाे नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार समेतलाई बिपक्षी बनाई शिक्षक दिपक शाहीले दायर गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालकाे इजलासले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उक्त मुद्दामा निवेदककाे माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए बाटोकाे म्याद बाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताकाे कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न समेत इजलासले बिपक्षीलाई आदेश दिएको छ ।
साथै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने बिषयमा छलफलका लागि सर्वोच्चले आगामी साउन १३ गतेका लागि पेशी ताेकेकाे छ ।
यसअघि निवेदककाे पक्षबाट बरिस्ठ अधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र अधिवक्ता अनिता शर्माले बहस गरेका थिए ।
जिल्लाकाे छत्रकाेट गाउपालिका अन्तर्गतकाे एक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक दिपक कुमार शाहीले आफुलाई प्रतिशोधका आधारमा सरूवा गरिएकोले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन उत्प्रेषणयुक्त परमादेशकाे माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
