काठमाडौं,९ चैत ।
विद्यालय तहमा पुनः नैतिक शिक्षा अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा नैतिक शिक्षालाई विद्यालय तहमा छुट्टै विषयका रुपमा राखनुपर्ने माग उठेको हो । शिक्षा ऐन २०२८ लाई खारेज गर्ने गरी २७ भदौ २०८० मा आएको विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलमा छ ।
सरोकारवालाहरूसँग छलफल सकाएको समितिले संशोधन प्रस्ताव गर्ने सांसदसँग छलफल थालेको छ ।
‘विद्यालय तहको शिक्षाको पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा र प्रावधिक शिक्षा थपौं । केवल सर्टिफिकट लिने पाठ्यक्रम बन्द गरौं’ शिक्षा समितिमा शुक्रबार भएको दफावार छलफलमा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘५२ वर्षपछि शिक्षा नीति तय गर्दैछौं । यसकारण हामी यसमा गम्भीर बन्न जरुरी छ ।’
एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष समेत पाण्डेका अनुसार हरेक अभिभावकलाई आफ्नो सन्तान विद्यालय तहको शिक्षाको समाप्तिपछि नैतिकवान, व्यवहारिक र आफ्नो जीवनको बाटो आफैैँ तय गर्न सक्षम होस् भन्ने चाहना हुन्छ । तर त्यसअनुसार शैक्षिक पाठ्यक्रम बन्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।
आगामी पुस्तालाई नैतिकवान र मुलुकप्रति बफादार बनाउनका लागि नैतिक शिक्षाको अपरिहार्यता बढ्दै गएको बताउँछिन् नेकपा एमालेकी सांसद मेनकाकुमारी पोखरेल । ‘नैतिक शिक्षा र व्यवसायिक शिक्षा अनिवार्य हुनुपर्छ, यही नभएकाले समाजमा उद्धण्डता बढ्दो छ । बेरोजगारी बढ्दो छ’ सांसद पोखरेल भन्छिन्, ‘राष्ट्रियताको भाव जगाउन इतिहास पढाउनुपर्छ । नैतिकवान र चरित्रवान बनाउन सामाजिक र सांस्कृतिक विषयको ज्ञान दिनुपर्छ ।’
आधुनिकताको नाममा विदेशीको सिको गर्ने, आफ्नो मौलिकता छोड्दै जाने प्रवृतिले नेपालको अस्तित्व खतरामा पर्दै गएको एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवर बताउँछन् । ‘आधुनिकताको नाममा नैतिक शिक्षा छोड्दा समाजमा अनेक किसिमका विकृति, विसंगति मौलाएको आभास हुन्छ । नेपालीपनको जर्गेनाका लागि पनि नैतिक शिक्षा आवश्यक छ’ उनको प्रश्न छ, ‘सबै अरुको सिको गर्दै गए नेपालको छुट्टै अस्तित्व कसरी कायम रहिरहन सक्छ ?’
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवाल १२ कक्षा पढेपछि विदेश गइहाल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विद्यमान शिक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रमको उपज भएको बताउँछन् ।
समाजवाद ल्याउने हो भने त्यसअनुसारको पाठ्यक्रम तयार पार्नुपर्ने सांसद सुवालको सुझाव छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सरकारले बाह्र कक्षासम्म सम्पूर्ण रुपमा निःशुल्क शिक्षा दिने र प्रत्येक नागरिकले स्नातकसम्म पढ्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखेर जानुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले बौद्धिक तहमा हुने गरेका छलफल र समाजले बोध गरेको आवश्यकता अनुसार विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा पुनः नैतिक शिक्षा राख्ने प्रस्ताव सांसदहरूबाट आएको जानकारी दिए ।
विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने मत प्रकट भएको र यसमा कसैको विमत्ति नभएको तर कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल गर्न बाँकी नै रहेको सभापति थापाले बताए ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार हरेक ५/५ वर्षमा पाठ्यक्रमको पुनर्मुल्यांकन हुने गर्दछ । १०/१० वर्षमा पाठ्यक्रम परिमार्जन हुन्छ । पछिल्लो पटक २०७६ सालमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको थियो । अब बन्ने विद्यालय शिक्षा विधेयकका आधारमा अब २०८६ सालमा पाठ्यक्रम हुने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार २०२८ सालदेखि पढाउन थालिएको नैतिक शिक्षा कक्षा ४ देखि ८ सम्म अनिवार्य थियो भने कक्षा ९ र १० मा ऐच्छिक ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे सशस्त्र युद्धका क्रममा धेरै ठाउँमा नैतिक शिक्षाको पढाइ हुन सकेन । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि पाठ्यक्रम परिमार्जन हुँदा संस्कृत र नैतिक शिक्षा दुवैलाई हटाइयो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठप्रसाद अर्यालका अनुसार नैतिक शिक्षाका कतिपय विषयवस्तु सामाजिक विषयमा समावेश भए ।
