बुटवल,८ चैत ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दोश्रो आवधिक योजनाको गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०–८१ देखि २०८६ सम्म लागु हुने समृद्ध लुम्बिनी : आर्थिक विकास, शुसासन, समनता र समुन्नत सोचका साथमा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले आवधिक योजनाको खाका कोर्न सुरु गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले स्थानीय तह, जिल्ला र प्रादेशिक कार्यालयहरुसँग प्रारम्भिक मस्यौदामा छलफल सुरु गरेको छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन र हरित अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा बृहत्तर रोजगारी र उद्यमशिलताका विद्ययमान सम्भावनाको उपयोग गर्दै नयाँ सम्भावनाको समेत पहिचान गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने रणनीति रहेको लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष नहकुल केसीले बताए ।
रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारको विकास र विस्तार, आन्तरिक आय र राजश्वको क्षेत्र र दायरा विस्तार गर्दै श्रोत र साधनको विवेकशिल बिनियोजन, खर्च गर्ने क्षमतामा बृद्धि र आयोजनाको प्रथमिकताका आधारमा लगानी बृद्धि गर्ने रणनीतिसहितको आवधिक योजनाको खाका कोर्दै गरेको उनले जानकारी गराए ।
प्रथम आवधिक योजनाले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्ममा १०.५४ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य लिएपनि गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० सम्ममा जम्मा २.०६ प्रतिशत प्रगती रहेको छ । दोश्रो आवधिक योजनाको ५ वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदरको प्रक्षपण गरिएको छ ।
कृषिमा ४.२ र गैर कृषिमा ७.९ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हुने प्रक्षेपण प्रदेश सरकारले गरेको उपाध्यक्ष केसीले बताउनुभयो । ५३ लाख जनसङ्ख्या रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा दोश्रो आवधिक योजना सफल बाउनको लागि १५ खर्ब ५३ अर्ब ३० करोड बजेट चाहिने अनुमान गरिएको छ । जस अन्तरगत ३६ प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र , ६० प्रतिशत निजी , १ प्रतिशत सहकारी र १ प्रतिशत अन्यबाट लगानी हुने छ ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले बनाएको प्रारम्भिक मस्यौंदालाई अन्तिम रुप दिनको लागि अहिले प्रदेश मातहतका मन्त्रालयदेखि स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफल थालिएको लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोजका सचिब खिमबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।
केन्द्र सरकारले पनि १६ औं आवधिक योजना बनाउने तयारीमा रहेको छ । प्रदेश र केन्द्रले आवधिक योजनामा प्रशासनिक खर्च कम र पुँजीगत खर्च बढि हुने गरी योजना ल्याउन जनप्रतिनिधिहरुले शुझाँब दिएका छन । प्रदेश सरकारले महत्वकांक्षी योजना भन्दा पनि पहिलो आवधिक योजनाको कार्यान्वयनको समिक्षा गर्दै दोश्रो आवधिक योजना बनाउनु पर्ने उनिहरुको शुझाँब छ ।
५ वर्षको अवधिमा ३ हजार ३ सय ६३ किलोमिटरको सडक निर्माण, ९० प्रतिशत घरमा खानेपानीको धारा जडान,छात्राहरुको विद्यालय भर्ना दरमा बृद्धि भएको प्रदेश सरकारको दाबी छ ।
