राजमार्गकाे छेवैमा गैरकानुनी काम भैरहदा सराेकारवाला निकाय माैन रहनुले मिलेमतोकाे आशंका
पाल्पा,८ असार ।
पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकामा नियम बिपरित खोलामा जेसीबी र ट्याक्टर लगेर ढुंगा निकाल्ने काम भइरहेको पाइएको छ ।
सडक मर्मत सम्बन्धि ठेक्का लिएको निर्माण व्यवसायीले विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयविपरीत खोलामा जेसीबी र ट्याक्टर लगेर ढुंगा निकालेकाे पाइएको हो ।
सडक डिभिजन कार्यालयमार्फत् ठेक्का लिएको भगवती कन्स्ट्रक्सनले तिनाउ गाउँपालिका–५, चर्चरे र गौडे पुलबीचको भागमा खोलामै जेसीबी लगेर दुई सातायता ढुंगा फोर्ने, निकाल्ने गरेको छ ।
दैनिक खोलामा ठूला मेसिन देखेपछि तिनाउ गाउँपालिका–२, का पूर्ववडाध्यक्ष राजेश श्रेष्ठलगायतले सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर राखेपछि घटना बाहिर आएको हो ।
सिद्धार्थ राजमार्गको छेवैमा प्रहरी, प्रशासन, स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय समिति सबैले देखे पनि नदेखेझैं गरेकाे र सरोकारवाला मौन बसेपछि नदी बचाउन सबै पक्षको ध्यान जाओस् भन्ने लागेर आफुले सामाजिक सञ्जालमा तश्विर सार्वजनिक गरेको निवर्तमान वडाध्यक्ष श्रेष्ठकाे भनाइ छ ।
असार १ गतेपछि पनि राजमार्गकै छेउमा रहेको खोलामा एक्स्काभेटर लगाएर ट्याक्टरमा ढुंगा ओसार्दा सराेकारवाला निकाय माैन बस्नु र प्रहरी प्रशासन समेत चुप लाग्नुले स्थानीयले मिलेमतोकाे आशंका गरेका छन् ।
पुर्ब जनप्रतिनिधिबाटै सामाजिक सञ्जालमा उक्त कार्यकाे तश्विर सार्वजनिक भएपछि मात्रै तिनाउ गाउँपालिकाका कर्मचारी पुगेर आइतबार जेसीबी लगाउन रोकिएको छ ।
पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयनाराण सुवेदीका अनुसार गत जेठ २० गतेको बैठकमै सबै पालिकाको उपस्थितिमा असार १ गतेदेखि खोलामा डोजर, एक्स्काभेटर, ट्याक्टर, टिपरलगायत लैजान नदिने भन्ने निर्णय भएको थियो ।
बिहानदेखि बेलुकीसम्म खाेलामा जेसीबी लगाएर डुम्रे खोला (तिनाउ) मा ढुंगा फोर्ने गरेको स्थानीय बासिन्दाले जानकारी दिए ।
सडक डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत भगवती कन्स्ट्रक्सनले चर्चरे नजिकै प्लम कंक्रिट वाल लगाउने ठेक्का लिएको छ । यो वाललगायत विभिन्न स्थानमा सडकमा ढलानको कामा लिएको कन्स्ट्रक्सनले २०८१ मंसिर २८ गते असार १५ भित्र काम सक्नेगरी ठेक्का लिएको सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ ।
राहत र उद्धारका कामबाहेक जेसीबी, ट्याक्टर, टिपर सञ्चालन गर्न नपाइने नियम रहेको छ । बिगतमा जिल्ला विकास समितिले असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म चुनढुंगा खानी तथा खोला, नदीलगायत कच्ची सडकमासमेत टिपर, ट्याक्टर सञ्चालन गर्न रोक लगाउने गरेको थियो ।
निर्माण कम्पनीले ७ महिनासम्म ४५ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति गरेको जनाइएको छ ।
