भैरहवा,१३ माघ ।
सहकारी ठगीको आराेप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीले एक कराेड धराैटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
बुधबारबाट सुरु भएकाे रवि लामिछाने विरूद्धको मुद्दामा आइतबार लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरू, सरकारी वकिल र जाहेरवाला पक्षका वकिलले जबाफी बहस गरे पछि उनलाई अदालतले कराेड धराैटी मागेको हाे ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीलेको इजलासले रवि लामिछानेलाई १ कराेड धराैटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार यज्ञमुर्ती ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
बिहान ११ बजेदेखि सुरू भएको आज तेस्रो दिन वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, पशुपति भण्डारी, नारायणदत्त कंडेल, सुरज बस्नेत, सुनीता राउत र राजेन्द्र सेढाईं लगायतले बहस गरेका थिए ।
उनीहरुको बहस पछि जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेल र रमणकुमार कर्णले जबाफी बहस गरेका थिए ।
गत आइतबार दर्ता भएको मुद्दा उपर जिल्ला न्यायाधीश योगीको इजलासमा बिहीबारदेखि थुनछेक बहस सुरू भएको हो। लामिछाने बुधबार रूपन्देही जिल्ला अदालतमा हाजिर भएपछि न्यायाधीश योगीले बयान लिएर परिवार र उनका कानुन व्यवसायीको जिम्मा जमानीमा छोडेका थिए ।
त्यसपछि लामिछाने बिहीबारदेखि नै हिरासत बाहिरै बसेर अदालतमा उपस्थित भइरहेका छन् । जिल्ला अदालत कास्की र काठमाडौंमा दर्ता भएका यसअघिका मुद्दामा भने लामिछानेलाई अदालतले हिरासतमा राख्न आदेश गरेको थियो । सोही अनुसार हिरासतमै बसेर बहसमा उपस्थित भएका थिए । थुनछेक बहसपछि बल्ल अदालतले धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो। लामिछानेले कास्कीमा ६५ लाख र काठमाडौंमा ६० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।
लामिछानेलाई परिवार र कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाएको भन्दै सरकारी वकिलले बहसमा प्रश्न उठाएका थिए ।
सरकारी वकिलका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय बुटवलका प्रमुख सह–न्यायाधिवक्ता सोमकान्ता भण्डारी, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख प्रेमराज पौडेल, न्यायाधिवक्ता उमाकुमारी केसी, गोकर्णराज घिमिरे, वसन्तराज पोखरेलसहित ८ जनाले बहस गरेका छन् भने सहकारी पीडितका तर्फबाट दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र भण्डारी र आरसी गौतमले बहस गरेका थिए ।
