Share this News on Social Networking Pages

बुटवल,२९ पुस ।
लुम्बिनी प्रदेशको स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमािकरण भएको छ ।

प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रमाणिकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आएको उक्त विधेयक लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले प्रमाणिकरण नगरी फिर्ता पठाएका थिए ।

यसअघि,उक्त विधेयक भदौ २७ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि प्रदेश प्रमुखले असोज २२ गते लिखित सन्देशसहित फिर्ता गरेका थिए । उनले आफू संघीय सरकारको प्रतिनिधि भएकाले विधेयकमा रहेका कमजोरीलाई सच्चाउन सुझाव दिदै फिर्ता पठाएको बताएका थिए ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट फिर्ता भएको साे विधेयक पुनः प्रदेश सभामा पेश भई पुस १७ गते पारित भएको थियो ।

आफैंले फिर्ता गरेको साे विधेयक प्रदेश प्रमुख घर्तीले चार महिनापछि सोमबार विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता भविश्वर घिमिरेले यसबारे जानकारी दिएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १९९ बमोजिम पारित भएको विधेयक संविधानको धारा २०१ को उपधारा १ बमोजिम प्रमाणित भएपछि प्रमाणीकरणको लागि पेस गरिएको थियो ।

प्रदेश प्रमुखले विधेयक फिर्ता पठाएपछि प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार असन्तुष्ट बनेका थिए । तर कानुनी प्रक्रिया अनुसार प्रदेश सभाबाट दाेस्रो पटक हुबहु पारित गरी प्रमाणिकरणका लागि पठाएपछि प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गरेका हुन् ।

यसैबीच,प्रदेश प्रमुखले स्थानीय तहको सेवा सुविधासम्बन्धी अर्को विधेयकलाई भने प्रमाणीकरण गरेका छैनन् ।