बुटवल,९ असार ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भएका त्रुटि सच्याउने, कार्य योजना बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच समिति गठन गर्ने सहमतिपछि लुम्बिनी प्रदेश सभाकाे बैठककाे अबरोध हटेको छ ।

सहमतिसँगै आज बसेकाे प्रदेश सभनकाे बैठकमा अर्थमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित काेषबाट केही रकम बिनियाेजन र खर्च गर्न बनेको विधेयक पेश गरेका छन् ।

आजै बसेकाे प्रदेश सभाकाे अर्को बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित काेषबाट केही रकम बिनियाेजन र खर्च गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।

यसअघि शुक्रबार बसेकाे प्रदेश सभनकाे बैठकमा बजेटले प्रदेशको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको, संघीयतालाई कजमोर बनाउने गरी बजेट आएको र प्रदेशको समृद्धिको आधार रहेको कृषि र पर्यटनमा बजेट घटाइएको भन्दै प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेपछि शुक्रबारको बैठक आजसम्मका लागि स्थगित भएको थियो ।

कृषि क्षेत्रका लागि बिनियोजन भएको बजेट र त्यहाँ देखिएका समस्या समाधान गर्न र जनताको जीवनस्तर उकास्ने गरी अध्ययन गरेर योजना बनाउन ५ सदस्यीय समिति बन्ने भएको छ । समितिमा कांग्रेसबाट २, एमालेबाट २ र माओवादीबाट १ सदस्य रहने छन् । समितिले कृषि र पर्यटनका क्षेत्रमा देखिएका समस्या, त्यसको समाधानका उपाय र बजेट कार्यान्वयनका लागि अध्ययन गरेर सुझाव दिने सहमति भएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारको आम्दानीका स्रोत, राजश्वको दायर बढाउनका लागि पनि वन र नदीजन्य क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेका प्रदेश सभाका कांग्रेसबाट २, एमालेबाट २ र माओवादीबाट १ सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने सरकार र प्रतिपक्षबीच सहमति भएको छ ।

समितिले राजश्व क्षेत्रका विज्ञहरूसमेत राखेर अध्ययन गरी वन क्षेत्रको आम्दानी लिन सकिने गरी सुझाव दिनेछ । समितिको सुझावका आधारमा सरकारले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रयास गर्ने सरकार र प्रतिपक्षदलबीच साझा सहमति भएको सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले आइतबारको प्रदेश सभालाई जानकारी गराए ।

सीमित स्रोतका कारण बजेटमा देखिएका कमजोरी, प्रतिपक्षको सुझाव र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गहन अध्ययन र छलफल गरी सरकारलाई सुझाव दिने गरी दुई समिति गठन गर्ने साझा सहमति भएको आचार्यले सभालाई जानकारी गराएका छन् ।

प्रदेश सरकारले चालु आवमा प्रदेशका ५४ स्थानीय तहबाट राजश्वबापतको रोयल्टी प्राप्त हुन नसकेको अर्थमन्त्री आचार्यले बताए । केही पालिकाहरूले अटेर गरेर रोयल्टी नबुझाएको भन्दै उनलेे त्यस विषयमा पनि प्रतिपक्ष र सरकारबीच रोयल्टी नबुझाउने स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले दिन अनुदान रोक्ने सहमति भएको पनि प्रदेशसभामा उनले जानकारी गराएका थिए ।

सरकारले अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको स्थानीय रूपमा उत्पादन हुने मौवाको मदिरा उत्पादन गरेर ब्रान्डिङ गर्नेसहितका योजनाहरुलाई निरन्तरता दिने पनि सरकारले सहमति गरेको छ । शुक्रबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विशेष समय लिएर बोल्दै सरकारले कृषि र पर्यटनलाई बजेट घटाएको, रोजगारी बढाउने, उत्पादन बढाउने विषयमा बजेटले उपेक्षा गरेको भन्दै बजेटप्रति कांग्रेसले विरोध गर्ने बताएका थिए । उनी बोलेलगत्तै कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरू उठेर विरोध जनाएका थिए ।

विरोधपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको बैठक सूचना टाँस गरेर आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो ।