बुटवल,१ असार ।
लुम्बिनीसहित पाँच प्रदेश सरकारले बजेटकाे आकार घटाएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा लुम्बिनीसहित पाँच प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि आकार घटाएर बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने बाहेक चालू वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट बढाएका छन् ।
बजेटको आकार घटाउने प्रदेशहरूको सूचीमा मधेस, लुम्बिनी, कोसी, गण्डकी र कर्णाली छन् । यी सबै प्रदेशले चालू वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि बजेटको आकार खुम्च्याएका छन् । बजेटको आकार खुम्च्याएसँगै कर्णाली सबैभन्दा कम आकारको बजेट ल्याउने प्रदेश बनेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले १ अर्ब ५० करोडले बजेट घटाएको छ । चालू वर्षलाई ४० अर्ब ४७ करोडको बजेट ल्याएको यो प्रदेशले आगामी वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको हो ।
चालू वर्षका लागि मधेसले ४४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी वर्षका लागि यो प्रदेशले ४३ अर्ब ८९ करोडको बजेट ल्याएको हो । यसैगरी, गण्डकी प्रदेशले समेत ४५ करोडले बजेट घटाएको छ ।
चालू वर्षका लागि ३३ अर्ब ४२ करोडको बजेट ल्याएको गण्डकीले आगामी वर्षका लागि ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको हो ।
यसैगरी आगामी वर्षका लागि सबैभन्दा न्यून आकारको बजेट पेस गरेको कर्णालीले १ अर्ब ९६ करोडले बजेटको आकार घटाएको छ । यो प्रदेशले चालू वर्षका लागि ३३ अर्ब ३७ करोडको बजेट पेस गरेको थियो । जबकि आगामी वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको छ । यो नै सात प्रदेश मध्येको सबैभन्दा कम आकारको बजेट हो ।
चालू वर्षका लागि बागमतीले ६२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट ल्याएको छ । यो १ अर्ब ८४ करोडको वृद्धि हो । यस्तै सुदूरपश्चिमले चालू वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड बजेट ल्याएको थियो । यो प्रदेशले आगामी वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट ल्याएको छ । यो २ अर्ब ३६ करोडको वृद्धि हो ।
यसबाहेक कोसी प्रदेशले आगामी वर्षका लागि ३५ अर्ब २७ करोडको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशले चालू वर्षका लागि ३६ अर्ब २४ करोडको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेशले आगामी वर्षका लागि ९७ करोडले बजेट घटाएको हो । यस्तै मधेस प्रदेशले आगामी वर्षका लागि २२ करोडले बजेट घटाएको छ ।
चालू वर्षमा सबैभन्दा कम आकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रदेशका रूपमा रहेको सुदूरपश्चिमले आगामी वर्षका लागि कर्णालीलाई पछाडि पारेको छ ।
प्रदेश सरकारहरूले स्रोतको अभाव, कार्यान्वयनमा चुनौती लगायतका कारणले बजेटको आकार घटाउँदै लगेका हुन् । प्रदेश सरकारले बजेट आन्तरिक स्रोतको समेत अभाव झेल्दै आइरहेका छन् । सोही कारण, बजेटको आकार नै खुम्चिएको हो ।
