काठमाडौँ,१४ फागुन ।
संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा सोमबार अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी छलफलका लागि
प्रि–बजेट प्रस्ताव पेस गर्ने भएका छन् ।

प्रि–बजेट छलफलका सुझाव बजेटमा समावेश गर्न मिल्ने गरी सरकारले गरेको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार सोमबार प्रि–बजेट प्रस्ताव पेस हुन लागेको हो । यसका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेटको समयतालिका परिमार्जन गरेको थियो ।

परिमार्जित तालिकाअनुसार सभामुख देवराज घिमिरेको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आगामी १५ दिनका लागि संसद्को क्यालेन्डरलाई अन्तिम रूप दिँदै प्रि–बजेट छलफलको कार्यतालिका पारित गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको आगामी १५ दिनको क्यालेन्डरअनुसार सोमबार प्रस्तुत हुने प्रि–बजेट छलफल प्रस्तावमाथि फागुन २१ देखि सांसदहरूले दलीय आधारमा छलफल गर्नेछन् । प्रि–बजेट छलफलका लागि फागुन २१, २२, २३ र ३० लाई समय निर्धारण गरिएको छ । यसबीचमा केही विधेयकहरूलाई विधायिकी प्रक्रियामा अगाडि बढाउने कार्यसूची पनि तय भएको सभामुखको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

संसद्मा लामो छलफल हुने तर त्यसका सुझाव बजेटमा समावेश नहुने यसअघिको परम्परा हटाउन सरकारले अध्यादेश बजेटको समयतालिका परिमार्जन गरेको थियो । गत माघ ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० जारी गर्न नेपालको संविधानको धारा १२४ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सरकारले फागुनभित्रै संसद्मा पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि संसद्ले चैत १५ भित्रै सरकारलाई सुझाव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ । यसअघि विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअघि मात्र सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संघीय संसद्मा पेस गर्ने व्यवस्था थियो । यही बुँदा परिमार्जन गरी फागुन मसान्तभित्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारले गरेको हो । सोहीअनुसार बजेटका अरू समयतालिका पनि परिमार्जन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ । यसकारण उक्त मिति यथावत् नै छ । सरकारले त्यसअघिका प्रि–बजेटमा छलफलसम्बन्धी अरू समयतालिका परिमार्जन गरेको हो । समयतालिका परिमार्जन नगर्दा अर्थ मन्त्रालयमा धमाधम बजेट निर्माण भइरहने तर संसद्मा हुने प्रि–बजेट छलफलबाट आउने सुझाव समावेश गर्न नसकिने अवस्था रहने भएकाले अब त्यो स्थिति नहुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

बजेटमा सांसदका सुझाव नसमेटिने विषयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुने बेला संसद् निकै तातेको थियो । केही सत्तारूढ र विपक्षी दलका सांसदले सुझाव समावेश नगरे बजेट पारित हुन नदिने चेतावनी नै दिएका थिए । यस वर्ष त्यो अवस्था आउन नदिन सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेटको समयतालिका नै परिमार्जन गरेको थियो । प्रि–बजेट र औपचारिक/अनौपचारिक छलफलबाट प्राप्त हुने सुझावलाई व्यवस्थित रूपमा बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न उक्त अध्यादेश ल्याइएको सरकारले दाबी गर्दै आएको छ ।

अध्यादेशमा स्रोत समिति बैठक माघ मसान्तभित्र बसी बजेटको सिलिङ तय गर्ने र फागुन पहिलो साता राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई मन्त्रालयगत सिलिङ पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटको सिलिङ तोकिसकेको छ । यो आयोगको मध्यकालीन खर्च संरचनाले प्रक्षेपण गरेको भन्दा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ कम हो । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १९ खर्ब ४९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । मुलुकको आवश्यकता र स्रोतका दृष्टिबाट छलफल भएर आगामी वर्षको बजेट सिलिङ तोकिएको अर्थमन्त्री महतको दाबी छ । चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामा २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले घटाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व संकलन गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने साढे १६ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजक रहेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले मध्यकालीन समष्टिगत खाकामा राजस्व संकलनको महत्त्वाकांक्षी अनुमान गरेको हो, जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो ।

बजेटको आकार घटेसँगै राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि घटेको छ । बजेट संशोधनपछिको आँकडाअनुसार राजस्वको लक्ष्य १५ प्रतिशतले कम गरिएको छ । सुरुमा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले १२ खर्ब २ अर्ब २९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन हुने अनुमान गरेको छ । तर आगामी वर्षका लागि भने १४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको महत्त्वाकांक्षी अनुमान समितिले गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ऐनको दफा १४ (२) मा संशोधन गर्दै राजस्व र व्यय अनुमान पेस गर्नुभन्दा सात दिनअगाडि आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसद्मा पेस गर्ने उल्लेख छ । यसअनुसार अब जेठ ८ मै आर्थिक सर्वेक्षण संसद्मा पेस गर्नुपर्नेछ ।