काठमाडौ,१५ जेठ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड रहेको छ भने पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड रहेको छ।

यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पाैडेलले जानकारी दिए ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र ६३ अर्ब ३७ करोड वैदेशिक अनुदान व्यहोर्ने र त्यसबाट समेत अपुग ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० न्यून हुने देखिने त्यसमा थप ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड ऋण लिने सरकारले योजना बनाएको छ ।

राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गदा पनि नपुग हुने २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने पौडेलले बजेट भाषणका क्रममा बताए ।

सरकारले कर्मचारीको तलब बढाएको छ । शनिबार बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब साउन १ देखि लागु हुने गरी मासिक २ हजार रुपैयाँ बढाइएको घोषणा गरेका हुन् ।

बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्रीले भने, ‘राष्ट्र सेवकलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधामा समयसापेक्ष बनाइनेछ । कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा बढ्दो खर्चका कारण तलबमानमा अपेक्षित वृद्धि गर्ने अनुकुल परिस्थिति नभएतापनि राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च बनाउन साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी मासिक तलब रु २ हजार वृद्धि गरेको छु ।’ यस्तै महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिएको पनि उनले बताए ।

त्यस्तै सरकारले एक महिना अवधिको पर्यटन भिसा निःशुल्क दिने भएको छ । शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्रीले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

यस्तै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन तलबसहित पर्यटन बिदा दिने भएको छ ।

सरकारले निषेधाज्ञा अवधिभर घरेलु तथा साना विद्युत उपभोक्ताले मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई शत प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत महसुल छुट दिइने व्यवस्था गरेको छ ।

बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी तथा साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट बिक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्यासको बिक्री मूल्यमा २० प्रतिशत छुट दिलाउने व्यवस्था मिलाएको पनि जानकारी दिए ।

त्यस्तै, निषेधाज्ञामा साझेदारी, सहकारी तथा सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिंचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युतको डिमान्ड शुल्क र महसुल पुरै छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।

उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा चलचित्र क्षेत्रलाई निषेधाज्ञा अवधिभर विद्युतको डिमान्ड शुल्क छुट दिने वजेटमा उल्लेख छ ।