जारी राजनीति किचलो: कानुनविद् बाहिरको ‘लेम्यान’ का हिसाबले मेरो बुझाई
१) ०७२ को संविधानले संसदीय प्रणालीलाई अपनाएको छ। संसदीय व्यवस्थामा सरकारको प्रमुख कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित नभएर संसदबाट निर्वाचित हुन्छ। त्यसले गर्दा संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। दलबाट चुनिएका सांसद सदस्यले महत्वपूर्ण मुद्दामा स्वतन्त्र रूपले हैन, दलको नीति/पोजिसन अनुसार मतदान गर्दछन्। त्यसैले संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दलको ‘ह्वीप’ को व्यवस्था हुन्छ। हामीकहाँ पनि ह्वीपको ‘कडा’ व्यवस्था छ।
२) संविधानले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपतिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ। हाम्रो राजनीतिक परिवेशमा यो निर्वाचन प्रणालीले गर्दा प्रतिनिधि सभामा एकल दलको स्पष्ट बहुमत आउने एकदमै कम संभावना छ। संविधानमा निर्वाचन प्रणालीको यो व्यवस्था र हाम्रा दल/गुट/नेता को विगतको संसद विघटन वा सांसद किन/बेचको अप्रिय अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै संविधानमा विश्वासको मत प्राप्त गरे पछि २ वर्ष सम्म अविश्वासको प्रस्ताव लग्न नपाईने, संसदबाट कुनै पनि स्वरूपको वैकल्पिक सरकार बन्ने संभावना रहे सम्म संसद विघटन गर्न नपाईने जस्ता प्रावधान राखिएको देखिन्छ।
३) सरकार र संसदलाई स्थिरता दिने नाममा माथि उल्लेख गरिएका लगायतका संविधानका केहि प्रवधान संसदीय प्रणालीको आधारभूत मन्यतासँग मेल नखाने छन्। स्थिरताका लागि राखिएका संवैधानिक शर्त राजनीति स्थिरताका लागि उत्प्रेरक हुन सक्छ, तर हामी कहाँ जस्तो राजनीति दल/पात्रको सत्ता केन्द्रित सोच/नियत भएको अवस्थामा संविधानका ‘यान्त्रिक’ धाराले मात्र स्थिरता दिन सक्दैन। संसदले जुनसुकै बेला प्रधानमन्त्रि माथि अविश्वास गरि हटाउन सक्ने, र प्रधानमन्त्रिले पनि संसद माथि मद्यावधि निर्वाचनको छडि चलाउने सक्ने जस्ता संसदीय प्रणालीका आधारभूत मान्यता स्थिरताका लागि हो। यदि यस्ता प्रावधान सरकार र संसदको अस्थिरताका लागि प्रयोग हुनु भनेको त्यस्तो राजनीतिक संस्कृति भएको मुलुकमा संसदीय प्रणाली नै अनुपयुक्त भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ। एक हिसाबले भन्दा ०७२ को संविधानका मसौदाकारले हाम्रो परिवेशमा संसदीय प्रणालीले स्थिर सांसद र सरकार दिन नसक्ने आकलन गरे तर विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जान मन गरेनन्। उपायका रुपमा संविधानमा स्तिरताका लागि भनेर केहि यान्त्रिक र अमिल्दा बन्धन राखे, जुन हाम्रो राजनीतिका ‘छाडा-साँडेहरू’ ले पालैपालो चुँडाउँदै छन्।
४) संविधानको धारा ७६ का उपधाराहरू व्यक्तगत स्वार्थ र सत्ता केन्द्रित राजनीतिका अस्थिर पात्रबाट मुलुकलाई स्थिर राजनीति दिने अवस्तुवादी चिन्तनबाट निसृत देखिन्छन्। र केहि समय देखिको राजनीतिक बबन्डरले यो कुराको पुष्टि गरेको छ।
५) प्रम केपी ओलीले आफ्नो दल भित्रको खिचातानीमा आफ्नो हात माथि पार्न बेलाबखतमा संविधानको स्पष्ट व्यवस्था र भावनाको बर्खिलापमा हुने गरी निर्णय गरेका छन्। केपी ओलीको बल मिचाइँलाई कानुनी र राजनीतिक लगाम जरूरी थियो, र छ।
६) संसद पुनर्स्थापना गर्ने फागुन ११ को अदालतको फैसलाले प्रभावकारी कानुनी लगाम लगाएको थियो। संसदबाट ओलीको विकल्प दिएर राजनीतिक लगाम लगाउन प्रम केपी ओलीका विपक्षहरू भने नराम्ररी चुकेका छन्। राजनीतिक हिसाबले लगाम लगाउन नसके पछि विपक्षहरू फेरी अदालतको शरणमा पुगेका छन्।
७) अहिलेको प्रकरणमा ७६(३) अनुसार प्रममा नियुक्त केपी ओलीले ७६ (४) अनुसार विस्वासको मत नलिएर आफ्नो राजीनामा बिना राष्ट्रपतिलाई सरकार निर्माणको ७६ (५) को प्रक्रिया शुरु गर्ने सिफारिस गर्नु राजनीतिक हिसाबले (र कानुनी हिसावले समेत?) अनुपयुक्त थियो। यो अवस्थामा प्रमको राजीनामाको माग नगरी ७६ (५) को प्रक्रियामा सामेल हुनु प्रतिपक्षि दल/समुहहरूको गल्ति थियो।
८) तीतो वास्तविकता के हो भने जसपाको महन्त ठाकुर समूहको समर्थन बिना यो संसद्ले ओली सरकारको विकल्पमा कुनै ‘कामकाजी’ सरकार दिन सक्दैन। यस्तो राजनीति गाँठो फुकाउनुको सट्टा धारा ७६ (५) को ‘दलका सांसद स्वतन्त्र’ भन्ने व्याख्या खोज्नु संसदीय प्रणालीको आधारभूत मान्यता विपरीत हो। राजनीतिक समस्याको हल न्यायिक हस्तक्षेपबाट खोज्ने प्रवृत्तिले संविधानलाई बलियो हैन, कमजोर बनाउँछ।
९) कल्पना गरौं, यदि राष्ट्रपतिले नेकां सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रम नियुक्त गरेको भए उनले विश्वासको मत कसरी पुर्याउँछन्? लौ ह्वीप उलङ्घन गरेर विस्वासको मत पुगेछ, भने बजेट कसरी पास गर्छन्? अर्को दलबाट चोरेका सांसदले हरेक पटक ह्वीप उलङ्घन गर्न संभव होला नहोला? यसले भविष्यका लागि कस्तो नजिर बस्ला?
१०) यदि केहि कानुनविद्हरूले दावी गरे जस्तै ७६ (५) को व्यवस्था अनुसार दलका सांसद स्वतन्त्र भएर प्रम चुन्न पाउने हो भने कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नहुने हाम्रो परिबेशमा दलका गुट/समुहले जानिजानि ७६ (१) (२) (३)…को प्रक्रियालाई ७६ (५) मा पुर्याउँछन्। परिणाम स्वरुप हामीकहाँ निर्दलीय संसदीय व्यवस्था
स्थापित हुन पुग्छ।
निष्कर्ष र सुझाब (अदालतको जस्तो फैसला आए पनि):
११) नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको अनुपयुक्तता र असफलता पटक-पटक देखि सकियो। अब संभाव्य चुनौतिका लागि केही बन्धन सहित प्रत्यक्ष्य निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा जान ढिला नगरौं।
१२) ढिलो-चाँडो चुनाव जानु पर्नेमा आम सहमति जस्तै छ। त्यसैले किचलोको मूल कारक तत्व कसको नेतृत्वमा चुनाव भन्ने हो। सत्तामा बसेर चुनाव गराउँदा राज्य शक्तिलाई आफ्नो पक्षमा दुरुपयोग गर्न पाइने लोभ सबैमा देखिन्छ। त्यसैले आम राजनीतिक सहमतिबाट गैर-दलिय चुनावि सरकार बनाउँदा उपयुक्त देखिन्छ। यसका लागि संविधान मै व्यवस्था गरौं।
साझा पार्टिको प्रवक्ता समेत भै सकेका आचार्य पार्टी छाडेर
अहिले नागरिक समाजको रुपमा कृयाशिल छन।
