काठमाण्डाै,७ जेठ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुलाई २१ घण्टाको समय दिएर बैकल्पिक सरकार गठनका लागि आव्ह्वान गरेकोमा चौतर्फी विरोध भएको छ ।
२४ घण्टाकाे पनि समय नदिई नयाँ सरकार गठनका लागि आव्ह्वान गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले संविधान मिचेको भन्दै चाैतर्फी बिराेध भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा वा अविश्वासको मतबाट पदमुक्त भएमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि प्रक्रिया नै मिचेर राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल, संविधान र कानुनविद्, बुद्धिजीवी लगायतले विरोध गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका बरिस्ठ नेता रामचन्द्र पाैडेलले २४ घण्टाकाे समेत समय नदिई नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु संसद बिघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरे ।
त्यस्तै कांग्रेस नेता गगन थापाले विश्वासको मत लिन मन नलागे प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने अनि राष्ट्रपतिले प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा के राष्ट्रपति र प्रमले थाहा नपाएर यो गरेको हो ? जानेरै गरेको हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । राष्ट्रपतिले दिएको समय अगावै नयाँ सरकार बनाएर ओलीलाई बिदा गर्न र महाअभियोग लगाएर राष्ट्रपतिलाई बिदा गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
यस्तै संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले पनि नियतले नै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न खोजेको बताएका छन् । ट्वीटमार्फत आचार्यले भनेका छन्, ‘विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभएसम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिस हुन सक्दैन । नियत नै धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोजेको जस्तो देखियो।’
यस्तै लेखक तथा विश्लेषक विष्णु सापकोटाले लेखेका छन्, ‘मेरो बिडम्बना ओली र राष्ट्रपतिका यस्ता खाले हरेक कदममा म सुरुदेखि कहिल्यै पनि छक्क पर्न सकिन । उनीहरुले यस्तो गर्दैनथे भने बरु म अलि अचम्म मान्ने थिएँ होला !’
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यदि ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रस्ट संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ मसान्तसम्म विश्वासको मत नपाए यो विकल्प खुला हुने हो । तर अविश्वासको मत नलिइकनै र राजीनामा पनि नदिइकनै नयाँ सरकार गठनको आह्वान भएको छ ।
