मुख्यमन्त्री गुरुङ र पोखरेल प्रधानमन्त्रीको प्रतिगमनलाई साथ दिएकोले समर्थन फिर्ता लिएको जनमोर्चाको दाबी
बुटवल,१ बैशाख ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको साथ दिएकाले समर्थन फिर्ता लिनुपरेको बताए ।
आफुहरुले एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई ५ वर्षका लागि समर्थन गरेको भन्दै केसीले तर फुटेर छिन्नभिन्न भएको र ओलीको प्रतिगमनमा मुख्यमन्त्री गुरुङको पनि योगदान रहेकोले समर्थन फिर्ता लिएको दाबी गरे ।
अध्यक्ष केसीले जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गण्डकी प्रदेशसभालाई दिइसकिएको समेत जानकारी दिए ।
नयाँ गठबन्धन बनेपनि आफूहरू सरकारमा नजाने र एमाले बाहेकको गठबन्धनलाई बाहिरै बसेर समर्थन दिने बताए ।
गण्डकीमा जनमोर्चाका तीन जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङ र एमालेले तीनजनाको मात्रै साथ पाए पनि सरकार जोगिने अवस्था छ ।
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा पर्ने भएकोले मुख्यमन्त्री गुरुङले जनमोर्चाका तीन जना प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई मन्त्रीको प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ ।
तीन वर्षसम्म आफूहरूलाई सरकारलाई सहभागी गराउनेबारे एकपटक पनि नसोधिएको तर अहिले माओवादीले साथ छोडेर अप्ठ्यारोमा परेपछि सबैलाई मन्त्री बनाउछु भन्नु कपटपूर्ण कुरा भएको जनमोर्चाको टिप्पणी छ ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमाले २८, कांग्रेस १५, माओवादी १२, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ र जनता समाजवादीका २ सदस्य छन् । सरकार जोगाइराख्न मुख्यमन्त्री गुरुङलाई ३१ सदस्यको साथ चाहिन्छ । उनलाई थप तीन प्रदेशसभा सांसद आवश्यक पर्नेछ । त्यसका लागि उनले जनमोर्चाका सांसदलाई मन्त्री बनाउने भनेपनि जनमोर्चाले साथ नदिने जवाफ दिएको हो ।
अर्कोतिर कांग्रेस, माओवादी र जसपाले सरकार गठनका लागि पहल थालेका छन् । प्रतिगमन विरोधी गठबन्धनलाई जनमोर्चाले साथ दिने केसीको भनाइ छ । एमाले बाहेकका दलहरू मिलेपछि गण्डकी प्रदेशको एमाले सरकार अल्पमतमा पर्ने भएको छ ।
अध्यक्ष केसीले लुम्बिनी प्रदेशको एमाले सरकारले पनि सांसदहरूलाई मन्त्री बन्नका लागि आउन भनेको तर त्यहाँ पनि आफूहरूले समर्थन नदिने बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोरखेल पनि केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमको सहयोगी भएकोले समर्थन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका २०, नेपाली कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सदस्य छन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाइ सरकार जोगाउन ४४ मत आवश्यक पर्छ । माओवादी र कांग्रेस पोखरेलको विरुद्धमा उभिइसकेका छन् भने जसपाले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार जोगाउनका लागि कसरत गरिरहेका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तै जसपाको पूर्व राजपाको साथ लिने प्रयास गरे पनि सफल भएका छैनन् ।
जसपाका छ प्रदेश सभा सदस्य रहेको लुम्बिनीमा दुई जनालाई मन्त्री र एक जनालाई समितिको सभापति दिएर सरकार टिकाउने खेलमा लागेका मुख्यमन्त्री पोखरेलको प्रयास असफल भएपछि पूर्व राजपाका एक प्रदेश सभा सदस्यलाई आफु बिरुद्धको अबिश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नबाट भने रोक्न सफल भएका छन् ।
माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस सहित जसपाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सुइको पाएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुरु भएको एक हप्तामै प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकार टिकाउने खेलमा लागेका थिए ।
जसपालाई सरकारमा सामेल गराएर सरकार टिकाउने प्रयास असफल भएपछि जसपा भित्रै खेलेर आफु बिरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि संख्या नपुर्याउने रणनीति अख्तीयार गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओली मार्फत जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई भनेर आफु बिरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा जसपाका प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई हस्ताक्षर गर्नबाट रोक्न भने सफल भएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार बिरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा जसपाका छ जनामध्ये ५ जना हस्ताक्षर गर्न सहमत भए पनि जसपाकै पूर्व राजपा पक्षका एक प्रदेश सभा सदस्य सहमत नभएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल बिरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव रोकिएको छ ।
