‘एक ठाउँमा कोरोना जोखिम बढ्दा देशभरका विद्यालय बन्द गर्नु व्यावहारिक हुदैन’
काठमाण्डौ,३० चैत ।
शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिमलाई देखाएर विद्यालय बन्द नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सोमवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफलमा सहभागि सरोकारवालाहरूले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई देखाएर देशभरका विद्यालय एकसाथ बन्द नगर्न सुझाव दिएका हुन् ।
उनीहरूले विद्यालय बन्द गर्ने वा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार पालिका सरकारलाई दिन पनि सुझाव दिएका छन् । छलफलमा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले एक ठाउँमा कोभिड संक्रमणको जोखिम बढ्दा देशभरका विद्यालय बन्द गर्नु व्यावहारिक नहुने बताए । जुन ठाउँमा कोरोनाको प्रभाव परेको छ त्यहीँको पालिकालाई बन्द गर्ने निर्णय गर्न दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
उनले केन्द्र सरकारबाट निर्णय हुने कुरा पूर्णरूपमा छोडनुपर्ने बताए ।
एन प्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले हल्लाको भरमा विद्यालय बन्द गर्न नहुने विचार व्यक्त गरे । जस्तोसुकै प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा पनि बालबालिकाहरू शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित हुन नहुने बताए । कोभिड–१९ संक्रमण उच्च भएको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वहरूले जुलुस निकाल्दा कोभिड नलाग्ने तर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइ पढाइ गर्दा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने कुरा आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए ।
हिजो कोभिड एकदमै क्लाइमेक्समा पुगेको अवस्थामा नेताहरूले सडकमा नारा जुलुस गरेको भन्दै उनले हजारौँ हजारका जुलुस निक्लिदा कोभिड नलाग्ने अनि हेल्थ प्रोटोकललाई मेन्टेन गरेर स्कुलले सावधानी अपनाएर पढाइ गर्दा बालबालिकालाई शिक्षण सिकाइबाट किन वञ्चित गर्ने भनि प्रश्न गरे । बालबालिकाको स्वास्थ्य सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकताको विषय भएको बताउदै उनले अहिले त कानुनलेनै पालिकालाई जिम्मेवारी दिइसकेकोले विद्यालय बन्द गर्ने÷नगर्ने निर्णय सम्बन्धित पालिकालाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने–‘विद्यालयमा त्यस्तो समस्या आए विद्यालयले पालिकालाई जानकारी गराउँछ र विद्यालय बन्द गर्न आवश्यक छ÷छैन भन्ने निर्णय गर्छ तर समग्र नैपालकै विद्यालयहरू बन्द गर्ने भन्ने कुराले गएको वर्ष पनि निकै ठूलो प्रभाव पा¥यो, भर्खरै तङ्ग्रिँदै गरेको अवस्थामा फेरि हल्ला मच्चाएर विद्यालय बन्द गर्नु र बालबालिकालाई शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित गर्नु भनेको राम्रो कुरा होइन ।’
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थापाले विद्यालय बन्द गर्ने हो भने बालबालिकाको सिकाइ र सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए । सरकारले विद्यार्थीको सिकाइको सुनिश्चितता गर्ने कुनै पनि योजना निर्माण गर्न नसकेको उनको गुनासो थियो ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष डाक्टर भीमप्रसाद सुवेदीले भौगोलिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर विकेन्द्रीकरण प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले जीवन, जीविकोपार्जन र ज्ञानलाई समन्वयात्मक तरिकाले लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव शंकरप्रसाद भण्डारीले विद्यालय बन्द गर्ने वा नगर्ने अधिकार विकेन्द्रीकरण हुँदा तिनीहरूको अनुगमनका लागि जिल्लास्तरमा समन्वयात्मक निकाय निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले केन्द्रीकृत ढङ्गले सबै शिक्षण संस्था एकसाथ बन्द गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले दीर्घकालीन र अल्पकालीन ढङ्गले रणनीति निर्माण गर्न छलफलबाट आएका विषयलाई लागू गर्न पनि सुझाव दिए ।
नेपाल सरकारको निर्णय प्रक्रियामा शिक्षा मन्त्रालयको प्रभाव कमजोर भएकाले पनि समस्या देखिएको उनको भनाई थियो ।
उनले भने, ‘नेपाल सरकारको निर्णय प्रक्रियामा शिक्षा मन्त्रालयको प्रभाव असाध्यै कमजोर देखिएको छ । विगत लामो समयदेखि, धेरै लामो समयदेखि शिक्षा मन्त्रालयको प्रभाव धेरै कमजोर हुने र शिक्षा मन्त्रालयसम्बन्धी निर्णय गर्दा अरू हाबी हुने, अरू मन्त्रालय हाबी हुने, अरू व्यक्ति हाबी हुने यो स्थिति देखा परेको छ । गएको वर्ष हामी ५ बजे मन्त्रीज्युसँगै बसेर भोलिको परीक्षालाई वक्तव्य जारी गर्ने भनेर यहाँबाट निर्णय ग¥यौँ उता ३ बजे त अर्को निर्णय भइसकेछ । यथार्थ यो हो । हामीले वक्तव्य जारी ग¥यौँ, वेबसाइटमा राख्यौँ, उता त अर्कै निर्णय भएछ । मन्त्रीज्यूसँगै बसेका छौँ हामी । यहीँ बसेका थियौँ हामी । यो स्थिति विगतदेखि देखिएको हो । यस्तो नआओस् भन्ने हामी सबैको चाहना हो ।’
छलफलमा नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विद्यालय बन्द गर्ने भन्दा पनि स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने बताए । छलफलमा आएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान सहभागीहरूले माग गरेका थिए । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राम थपलियाले भने छलफलमा उठेका विषय र सुझावलाई निर्णय गर्दा ध्यान दिइने प्रतिवद्धता जनाए ।
