काठमाडौँ,६ चैत । प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशन अन्गर्गत आज तेस्रो बैठक बस्दै छ
आजको बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका दोस्रो तहका नेताले मन्तव्य राख्ने कार्यसुची तय गरिएको छ ।
संसद अधिवेशन सुरु भएकै दिन दलका नेताहरूले मन्तव्य राख्ने संसदीय अभ्यास भए पनि यश पटक भने संसद अधिवेशन सुरु भएको दुई सातापछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका दोस्रो तहका नेताले मन्तव्य राख्ने कार्यक्रम तय गरिएको हो ।
चालु अधिवेशनमा भने तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा विभाजित भएको, प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोर्च्चले बदर गरेको र एमालेभित्रै द्वन्द्व सिर्जना भएकाले परम्परा तोडिएको छ।
एमाले सांसद विशाल भट्टराईले बैठकमा आफ्नो पार्टीका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मन्तव्य राख्ने जानकारी दिए ।
सभामुखको सचिवालयले दलले सिफारिस गरेका नेताहरूले बोल्ने कार्यक्रम तय भएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्चले ब्युँत्याएपछि फागुन २३ मा बसेको पहिलो बैठकमा सत्तापक्षको असन्तुष्ट पक्ष र प्रतिपक्षको विरोधका कारण असहज अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यसपछिका बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित गरिँदै आएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदले प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्त्वका, संकल्प र ध्यानाकर्षणका तीनवटा प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । ३८ थान विधेयक प्रतिनिधिसभा र विषयगत समितिमा विचाराधीन छ । निजामती विधेयक समितिले पारित गरेर कार्य व्यवस्था समितिमा बुझाइसकेको छ । नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिए पनि छलफल भएको छैन । यी दुई विधेयक अढाई वर्षदेखि अनिर्णीत रूपमा छन् ।
पछिल्लो समय जारी गरिएको ८ मध्ये ७ अध्यादेश प्रतिनिधिसधामा पेस गरिएको छैन । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको दुई विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । प्रतिनिधिसभामा शून्य र विशेष समयमा समसामयिक विषयमा बोल्न पाउनुपर्ने माग प्रतिपक्षले गर्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकले छलफल र निर्णय गर्न सक्ने विषयमध्येका यी केही उदाहरण हुन् । तर चालु सातौं अधिवेशनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको तीनवटा बैठकमा सरकारले उल्लिखित विषयलाई प्रस्तुत गरेको छैन ।
बैठक बसेको पहिलो दिन फागुन २३ गते सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेको थियो । प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधका कारण थप ७ अध्यादेश पुनः पेस गर्ने योजना सरकारले ल्याएको छैन । शुक्रबार बस्ने चौथो बैठकमा पनि अध्यादेश र विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची छैन ।
संसद् सचिवालयले शुक्रबारका लागि सार्वजनिक कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री ओलीले लोक सेवा र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची छ । त्यस्तै, पूर्वसंविधानसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्य अशोक कोइरालाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची छ । यसबाट सरकारले प्रतिनिधिसभालाई बिजनेस दिन नखोजेको अड्कल गर्न थालिएको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओली दुई पटक बैठक सुरु हुनुअगावै हिँडेका थिए । मंगलबार भने सभामुखले बैठक अन्त्य गरेपछि संसद् भवन पुगेका थिए । सर्वोच्चको आदेशपछि सञ्चालन भएको प्रतिनिधिसभाको तीनैवटा बैठकमा ओलीको उपस्थिति भएको छैन । ओलीको व्यवहारलाई हेरेर प्रतिपक्षले सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नचाहेको बताउँदै आएको छ । एमाले सांसद विशाल भट्टराई प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभालाई जनताको पक्षमा छलफल गर्ने थलो बनाउन खोजेको जिकिर गर्छन् ।
बैठक सुरु भएको दिन प्रतिपक्षले गरेको विरोध र त्यसपछि प्राविधिक रूपमा परेको कठिनाइले मात्र प्रतिनिधिसभामा बिजनेस नआएको उनको भनाइ छ । उनले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा आफूहरूले सभामुखलाई सरकारले बिजनेस दिने जानकारी गराएको बताए । ‘सरकारको पक्षबाट बिजनेसको खाँचो पार्दैन भनेका छौं,’ उनले भने । सरकारले बैठक सुरु भएको पहिलो दिन अध्यादेश पेस गर्न नपाउनु गलत भएको उनले बताए । ‘सभामुखले पनि व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएन । अब अध्यादेश पेस गर्न संविधानविपरीत हुन्छ,’ उनले तर्क गरे ।
गत सोमबार बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रतिपक्ष दलहरूले शून्य र विशेष समय राखेर बोल्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । सत्ता पक्षका सांसदले एक दिन (गत ३ गते) का लागि बोल्ने कार्यसूची नराख्न अनुरोध गरेको बैठकमा सहभागी एक सांसदले बताए ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफूले प्रक्रिया पुर्याएर सदनलाई सोहीअनुसार सञ्चलन गर्ने अडान राखेपछि सत्ता पक्षकै अनुरोधमा पछिल्लो बैठक शोक प्रस्तावमा सीमित गरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘अब प्रतिनिधिसभा सहज रूपमा सञ्चालन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’ सभामुख सापकोटाले कार्य व्यवस्था बैठकमा विशेष र शून्य समय राखेर सदन अघि बढाउने बताएको स्रोतले जानकारी दियो ।
